- आसावरी कुलकर्णी

Mhadei Water Dispute: इतकी वर्षे बेकायदेशीर पणे चालणाऱ्या कळसा आणि भंडारा धरण प्रकल्पाला केंद्रीय जलसंधारण बोर्डकडून मान्यता मिळाली. या 'डीपीआर'ला मान्यता देताना कर्नाटकने सादर केलेल्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देत आहोत असे या पत्रात म्हटले आहे.

गोव्याची गंगा असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी गेली दोन दशकांपासून कर्नाटकचे प्रयत्न चालू आहेत. विरोध करण्यासाठी अक्षम्य असा विलंब केल्यानंतर धडपडत गोव्याने आपला आक्षेप केंद्राकडे नोंदवला होता. प्रसंगी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून कर्नाटकने पाणी वळविण्यासाठीचे आपले काम बिनबोभाट चालू ठेवले. केंद्रीय लवादच्या स्थापनेनंतर तरी गोव्याला न्याय मिळणे अपेक्षित होते. पण लवादाने कर्नाटकला 2.18 टीएमसी कळसा प्रकल्पातून तर 1.72 टीएमसी पाणी भांडूरा प्रकल्पातून वळविण्याची परवानगी दिली.

कर्नाटकने सादर केलेल्या पाण्याच्या स्थानिक गरजा, पिण्याच्या पाण्याची समस्या इत्यादी मुद्द्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आता केंद्रीय जल प्राधिकरण बोर्डनेही आपली मान्यता दिलेली आहे. असे करताना कर्नाटकने नव्याने या सगळ्या प्रकल्पाची मांडणी करणे बंधनकारक होते. या नंतर महाराष्ट्र सरकार आणि नंतर गोव्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे. असे असतानाही केंद्रीय जल प्राधिकरणाला मान्यता देण्याची एवढी घाई का आहे, असा प्रश्न पडतो.

म्हादई नदीचा 18 टक्के भाग हा कर्नाटकात तर 4 टक्के भाग हा महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत येतो. नदीचा बहुतांश भाग म्हणजेच 78 टक्के भाग हा गोवा राज्यात येतो. ही परवानगी देताना जरी प्राधिकरणाने आणि लवादाने कर्नाटक राज्यावर बरीच बंधने घातलेली असली तरी एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकार ही बंधने पाळेलच याची शाश्वती नाही. या प्रकरणात गोव्याची भूमिका ही गोगल गायीची आहे, त्यामुळे ठाम भूमिका घेतलेली कधीच दिसून आली नाही. म्हादई बचाव आंदोलनाद्वारे राजेंद्र केरकर आणि इतर पर्यावरणवाद्यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्यामुळे निदान आज हे प्रकरण न्यायालयात तरी आहे. जीवनदायिनी असलेल्या नदीचा गळा घोटून कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकार गोव्यावर मोठा अन्याय करत आहेत.