कर्नाटक सीमा भागातील कणकुंबी, पारवाड परिसरातून गोव्याकडे म्हादई नदीत येणारे पाणी उलट्या दिशेने वळविण्यासाठी कळसा-भांडुरा या उपनद्यांवरील प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. यामुळे गोव्यातील 6 तालुक्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. यावरून आता गोव्यात राजकारण तापलं असताना कर्नाटकच्या जलस्त्रोत मंत्र्यांनी हा प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण करणारच असल्याचे चॅलेंज दिले आहे. यामुळे आता गोवा सरकारला हा प्रकल्पाविरोधात मोठा कायदेशीर तसेच, राजकीय संघर्ष करावा लागणार असल्याचे दिसत आहे.

काय म्हणाले कर्नाटकचे जलस्त्रोत मंत्री गोविंद करजोळ?

म्हादई पाणी तंटा लवादाने जे पाणी वाटप केले आहे, तेच पाणी आम्ही वळवतो आहे. म्हादईवरील प्रकल्पांना जल आयोगाने मंजुरी दिल्यामुळे गोवा कर्नाटकला प्रकल्प पूर्ण करण्यापासून रोखू शरत नाही. पुढील महिन्यापासून आम्ही कामाला सुरूवात करणार आहोत. आणि येत्या एक वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणार आहोत. प्रकल्प झाला नाही तर मी स्वत:ला गोविंद करजोळ म्हणणार नाही, मी माझे नाव बदलेन.

दरम्यान, म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता दिल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली होती. यावेळी म्हादईप्रश्नी बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. 

"बेकायदेशीररित्या म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकच्या कृत्याला आमचा विरोध कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला दिलेली मंजुरी मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार आहोत. तसेच वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन प्रकरणी गोवा सरकारतर्फे कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठवण्यात येणार आहे." असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, गरज पडल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार. असेही सावंत म्हणाले.