Kalasa Banduri Project Updates

बेळगाव: कळसा-भांडुरा प्रकल्पाअंतर्गत ज्या ठिकाणी बांधकाम केले जाणार आहे, त्या ठिकाणी केंद्रीय पथकाकडून भेट देऊन पाहणी केली जाणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे पथक यासाठी खानापूर तालुक्यात येत आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. यासाठी कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय पथक प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करणार आहे. हे पथक पाहणीसाठी कधी येणार, हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही; पण या प्रकल्पाशी संबंधित पुनर्वसनाच्या योजनेबाबत कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी भीमगड अभयारण्यातील तीन गावांमधील ७०.२८ एकर जमिनीची आवश्‍यकता आहे. या जमिनीत राखीव वनक्षेत्र असल्याने त्याला केंद्रीय पर्यावरण खात्याची ना-हरकत आवश्‍यक आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने डिसेंबर २०२२ मध्ये कळसा व भांडुरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दाखविला असला तरी या ७०.२८ एकर जमिनीबाबत मात्र केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत घेण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत मिळावी, यासाठी कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा कर्नाटक सरकारकडून २०२२ साली सादर केला आहे. त्यात राखीव वन क्षेत्रातील ७०.२८ एकर जमीन जॅकवेल, उपसा केंद्र, उपकेंद्र, जलवाहिनी व अन्य कामांसाठी आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे; पण हा प्रस्ताव किंवा सुधारित आराखडा पाठविताना त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या प्रादेशिक सबलीकरण समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

विशेष म्हणजे कर्नाटकाच्या उपवन संरक्षक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या काही शिफारशींकडेच राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. कळसा-भांडुरा योजनेचे काम केवळ एका ना-हरकतसाठी थांबले आहे. त्यामुळे ना-हरकत मिळावी, यासाठी कर्नाटकाचे जोराचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर जो अहवाल दिला जाईल, त्यावर योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या उपसमितीने या योजनेतील बांधकाम कोठे होणार, याची नेमकी माहिती व नकाशे सादर करण्याची सूचनाही दिली आहे. ही सर्व माहिती मिळाल्यानंतरच पथक पाहणीसाठी खानापूर तालुक्यात प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाणार आहे.

‘गोव्याने विरोध मागे घ्यावा’

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला गोवा सरकारकडून मोठा विरोध आहे. गोवा सरकारने विरोध मागे घ्यावा, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गोवा-तमणार वीज वाहिनी प्रकल्पाला ना-हरकत देण्याचा प्रस्तावही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गोव्यासमोर ठेवला आहे. म्हणजे गोव्याने कळसा-भांडुराच्या विरोधातील आपली भूमिका मागे घेतल्यास कर्नाटकाकडून गोवा-तमणार वीज वाहिनीच्या प्रकल्पाला विरोध केला जाणार नाही, असा तो प्रस्ताव आहे.