Mhadai Hearing: म्हादईचा 'सर्वोच्च' निर्णय गोव्यासाठी खर्चिक? गोवा-कर्नाटकच्या कायदेशीर लढ्यात विलंब

पणजी: गोवा आणि कर्नाटक यांच्यामध्ये म्हादई नदीवरून वाद सुरु आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन पोहोचलाय मात्र तरीही अजून या वादावर काही सुनावणी होत नाहीये. हा खटला ६ फेब्रुवारी रोजी होईल अशी माहिती मिळाली होती मात्र आता सोमवारी (२९ जानेवारी) च्या यादीत देखील या खटल्याचे नाव नसल्याने यापुढे देखील विलंब होईल अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

शनिवार १ फेब्रुवारी रोजी मुख्य यादीतून वगळल्यानंतर या खटल्याची सुनावणी होईल, असा आशावाद सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केला होता. पण तरीही पुरवणी यादीत देखील या खटल्याचे नाव नसल्याने यावर नेमकी कधी सुनावणी होईल यावर प्रश्नचिह्न कायमच आहे.

सुप्रिम कोर्ट सध्या गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांनी केलेल्या अर्जावर आणि गोवाने कर्नाटकाशी केलेल्या अवमान याचिकांवर विचार करत आहे. यापूर्वी या प्रकरणावर २०२३ मध्ये जुलै महिन्यात एक मोठी सुनावणी झाली होती, पण त्यानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली सुनावणीही पुढे ढकलली गेली होती.

पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या या विलंबामुळे गोव्यावर मोठा आर्थिक ताण आलेला आहे. गोव्याचे सुमारे १४ वकील प्रत्येक आठवड्यात दिल्लीला जातात. मुंबई आणि दिल्लीतील काही वकिलांना देखील यामध्ये जोडले गेले आहे, ज्यामुळे वकिलांची संख्या २० वर पोहोचली आहे. सरकारला दर सुनावणी दिवशी ८३,००० ते १ लाख रुपये खर्च येतो. प्रकरणाची सुरुवातीची सुनावणी २३ जानेवारीला ठरवली गेली होती, मात्र काही कारणांमुळे ती ३० जानेवारीवर ढकलली गेली होती आणि अजूनही म्हादईवर सर्वोच्य निर्णय झालेला नाही.