karnataka Government on Kalasa Banduri project : म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा-भांडुरावरील प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करून म्हादई नदीचे (mahadayi river) पाणी वळविण्याचा चंगच कर्नाटकाने बांधला असून या प्रकल्पासाठी आता 1 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या परवान्यानंतर हे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज बंगळुरू येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (karnataka budget 2023) दिली.

सिद्धरामय्या म्हणाले की, कळसा-भांडुरा नाल्यातील पाणी मलप्रभा बेसिनमध्ये वळविण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पाचे काम वन मंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर सुरू केले जाईल.

पेयजल प्रकल्पासाठी म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाने वाटप केलेले कर्नाटकच्या वाट्याचे ३.९० टीएमसी पाणी वापरण्यासाठी आधीच मंजुरी दिली आहे. शिवाय कर्नाटकच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने परवानगी दिली आहे. आता आवश्यक असलेली वन मंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाची कामे सुरू केले जातील.

दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या या आक्रमक भूमिकमुळे गोव्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यापूर्वी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात जनक्षोभ उसळला होता.

म्हादई बचाव संघटनेने जनआंदोलनही छेडले होते. मात्र, कर्नाटकने हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी कंबर कसली आहे.

"गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदी वाचविण्यासाठी काँग्रेसने यापूर्वीच पावले उचलली आहेत. त्यासाठी राज्यभर म्हादईविषयी जागोरही सुरू केला आहे. गोव्याचे जलजीवन हाती असलेल्या म्हादईचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. कर्नाटक सरकारने घेतलेला निर्णय त्यांचा असला तरी आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहोत."

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

...तर गोव्यावर विपरित परिणाम

कळसा-भांडुरा प्रकल्प तातडीने सुरू करावा, यासाठी कर्नाटकने सर्वतोपरी प्रयत्न चालवले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतही या प्रकल्पासंबंधीच्या निविदा त्यांनी जारी केल्या आहेत.

शुक्रवारी विधानसभेतील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणातील मुद्देही हा प्रकल्प तातडीने सुरू केला जाईल, असेच आहेत. तसेच प्रकल्पासाठीचा निधीही मंजूर केला आहे. त्यांची ही तयारी रोखण्यासाठी गोवा सरकारनेही तसे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा गोव्याला त्याचे विपरित परिणाम भोगावे लागतील. असे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणाले.