पणजी: कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने नुकताच २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. कर्नाटकने म्हादई नदीतून ३.९ टीएमसी पाणी वळवणारे कळसा-भांडुरा हे प्रकल्प मार्गी लावण्याची तयारी केली असून, या प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांचीही नेमणूक केल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले आहे.

मात्र, पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी आता कर्नाटक सरकारची सर्व भिस्त केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते.

दुसरीकडे दोडामार्गात तिळारी धरण परिसरात जांभ्‍या दगडासाठी उत्‍खनन सुरू असल्‍याने धरणाला धोका संभवत आहे. तसे झाल्‍यास गोव्‍याला मोठ्या जलसंकटाला सामोरे जावे लागेल. यासाठी राज्‍य सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कळसा-भांडुरा प्रकल्पांचा आवर्जून उल्लेख केला.

म्हादई पाणीतंटा लवादाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये अंतिम निकाल जाहीर केला असला तरी कळसा-भांडुरा प्रकल्पांतर्गत गोव्यातून ३.९ टीएमसी फूट पाणी काढण्यासाठी राज्य सरकार धडपडत आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव विभागाने परवानगी न दिल्याचा ठपका कर्नाटक सरकार गतवर्षापासून केंद्र सरकारवर ठेवत आले आहे. आता कर्नाटकने या प्रकल्पांसाठी कंत्राटदार नेमले असले तरी केंद्र सरकारची महत्त्वाची परवानगी मिळविण्यासाठी पुन्हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिल्लीतील भाजप सरकारच्या मंत्र्यांकडे हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.

भद्रा प्रकल्पाचे अनुदान लटकले

केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील अप्पर भद्रा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ५,३०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, चित्रदुर्गमधील ७५ हजार एकर जमीन भद्रा प्रकल्पांतर्गत सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राने अद्याप अनुदान न दिल्याने रखडला आहे. महत्त्वाचे जलसिंचन प्रकल्प पुढे जात नसल्याने सरकारच्या कामगिरीवर कर्नाटकातील तज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.

तिळारी परिसरातील खाणींची होणार चौकशी

महाराष्ट्रातील तिळारी धरण परिक्षेत्रात अंदाधुंदपणे काळ्या दगडांच्या खाणी सुरू असल्याची माहिती मला आताच समजली आहे. अशाप्रकारे धरण क्षेत्रात उत्खनन करणे धोक्याचे असून यासंबंधी गोवा सरकार निश्चितच चौकशी करणार असल्याची माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. शिरोडकर म्हणाले, की या प्रकाराची चौकशी जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे.