Mhadei River Case: 'म्हादई'बाबत सरकार गंभीर नाही! वेळकाढू धोरणावर निर्मला सावंतांनी ओढले ताशेरे; जनतेची फसवणूक केल्याचा दावा

Mhadei River Water Dispute Case Allegations

पणजी: पाच वर्षात ३.२ कोटी रुपये या खटल्याच्या नावावर खर्च केले आहेत, हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. खटला लढवण्यासाठी एखादा चांगला वकील व त्याला सहाय्यक हवा असतो. मुक्त गोव्यात असा खटला लढवण्यासाठी एकही लायक वकील सरकारला का सापडू शकला नाही,असा सवाल ‘म्हादई बचाव अभियान’च्या निर्मला सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

म्हादई नदी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यावरून जनतेची सरकार फसवणूक करत आहे. सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे हा खटला राज्य सरकार विरोधात जाण्याचीच भीती म्हादई बचाव अभियानाने आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत म्हणाल्या, लवाजमा दिल्लीत पाठवून सरकार म्हादईवर पुरेसे गंभीर आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्यक्षात सरकार गंभीर नाही.

मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांना सरकार वारंवार सेवावाढ का देत आहे. त्यांच्याशिवाय खात्याचे पानही हलू नये, असे कोणते कौशल्य त्यांच्याकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून त्या म्हणाल्या, सरकारला मुंबईचेच वरिष्ठ वकील का हवेत. ॲड. भोसले, प्रा. साखरदांडे यांनी आंदोलनाची गरज व्यक्त केली.

सरकार हरणार हे ठरून गेलेय!

म्हादईचा खटला गोवा सरकार हरणार हे ठरून गेलेले आहे असे सांगून ॲड. भवानीशंकर गडनीस म्हणाले, म्हादई बचाव अभियानाच्या खटल्यातील एका आदेशात ‘जैसे थे’ स्थितीचा उल्लेख असल्याने कर्नाटकाचे हात बांधले गेलेत. त्यांनी आम्ही एवढा खर्च केला आहे आणि पेयजलासाठी पाणी आवश्यक आहे हे न्यायालयाला पटवून दिले तर तर तो उल्लेखही न्यायालय गाळू शकते. यानंतर बघत राहण्याशिवाय गोवा सरकारकडे पर्याय राहणार नाही.