बेळगाव : कळसा–भांडुरा प्रकल्पावर समर्थक आणि विरोधक अशी सरळ विभागणी न राहता, आता या प्रकल्पाकडे शास्त्रीय अंगाने पाहण्याची मागणी देशभरातील नामवंत अभ्यासकांनी केली आहे.

बेळगाव, धारवाड, गदग, बंगळुर, पुणे, दिल्ली आणि हैदराबाद येथील शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ आणि वनाधिकारी यांनी एकत्र येत सादर केलेल्या अभ्यासानुसार हा प्रकल्प केवळ जलस्रोत बदलणारा नसून, उत्तर कर्नाटकाच्या संपूर्ण भू-परिसंस्थेवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे स्पष्ट केले आहे.

‘सेव्ह नॉर्थ कर्नाटक सिटीजनस अलायन्स’ या संस्थेच्या माध्यमातून संशोधक, शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ एकत्र येत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. इन्फोग्राफिक डेटानुसार कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून एकूण ३.९ टीएमसी फूट पाणी वळवले जाणार आहे.

यापैकी २.१८ टीएमसी फूट भांडुरा नाल्यातून आणि १.७२ टीएमसी फूट कळसा नाल्यातून उचलले जाणार आहे. मात्र, या हस्तांतरणासाठी शेकडो हेक्टर वनक्षेत्र बाधित होणार असल्याचे नकाशाचे विश्लेषण दर्शवते. उपग्रह थरांमधून दिसते की, प्रस्तावित जलमार्ग जैवविविधतेच्या अतिसंवेदनशील पट्ट्यातून जातो. म्हणजेच, पाणी वळवताना जंगलव्यवस्थाच दावणीला लागणार आहे.

पर्जन्यमानावर परिणाम; ‘जलचक्र’ विस्कळीत?

१.उपग्रह-आधारित इन्फोग्राफिकनुसार कर्नाटक राज्य आधीच देशात पाचव्या क्रमांकावर भूमी ऱ्हासाच्या बाबतीत आहे. सुमारे ६.९६ दशलक्ष हेक्टर जमीन आधीच क्षीण झाल्याची नोंद आहे.

२. जंगलातील प्रवाह वळवण्याने ड्राय झोन विस्तार आणि मातीतील ओलावा घटण्याचा धोका वाढणार आहे. जंगल तोड झाली, की बाष्पोत्सर्जन घटते, ढगनिर्मिती कमी होते आणि पावसाची साखळी खंडित होते.

३.म्हणजे हा प्रकल्प फक्त पाणीपुरवठ्यावर नव्हे, तर पर्जन्यमानाच्या स्वरुपावरही प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो, ही बाब तज्ज्ञ ठामपणे मांडतात.

४. मांडवी–झुआरी परिसरात गोड्या पाण्याचा प्रवाह घटला, तर समुद्राचे खारे पाणी अंतर्भागात शिरण्याची शक्यता वाढते. याचा फटका मासेमारी, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेला बसू शकतो.

बापरे! ऊसासाठी १३७ टीएमसी पाणी

केवळ २.१८ टीएमसी फूट पाणी वळवण्यासाठी राज्याला अंदाजे ८०० ते १,००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याउलट, रेणुकासागर धरणातील गाळ काढणी केली; तर तब्बल ६ टीएमसी फूट पाणी ५० ते १०० कोटी रुपयांत उपलब्ध होऊ शकते.

यातून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा प्रति टीएमसी खर्च हा गाळ काढणीच्या तुलनेत जवळपास दहा पटीने अधिक आहे.

म्हणजेच, महागड्या मार्गाने कमी पाणी आणि स्वस्त मार्गाने अधिक पाणी हा विरोधाभास ठळकपणे पुढे येतो. डेटा-चार्ट मलप्रभा खोऱ्यातील शेतीतील पाण्याचा असमतोल दाखवतो. येथे ऊस शेती एकटीच १३७ टीएमसी पाणी वापरते, तर शेतीसाठी एकूण उपलब्धता केवळ ४८ टीएमसी आहे.