पणजी: कर्नाटकातील काळी व्याघ्र प्रकल्पासाठी गावांमधील कुटुंबांना प्रत्येकी केवळ १५ लाख रुपये देऊन स्थलांतर करणे आता सुरू झाले आहे. याकडे सत्तरीवासीयांची नजर लागून राहिली आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे स्थलांतर, अशी खूणगाठ मारली जात आहे.

कर्नाटकातील जोयडा तालुक्यातील ६३० कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. अद्यापही ही प्रक्रिया सुरू आहे. स्थलांतरानंतर आता या कुटुंबांनी तक्रार करून स्थलांतरास विरोध दर्शविला आहे. स्थलांतर योजनेत १४८ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा नागरिकांचा आरोप आहेच; शिवाय सरकारकडून केवळ १५ लाख रुपये देऊन बोळवण केली जात असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.

प्रलोभनांना बधले नाहीत वननिवासी

व्याघ्र प्रकल्पासाठी आधी स्वेच्छा स्थलांतराचा प्रस्ताव वननिवासी कुटुंबांसमोर ठेवण्यात आला होता; परंतु त्या कुटुंबांनी हा प्रस्ताव नाकारला. १५ लाखांत पुनर्वसन अशक्य असल्याने आपण शेती, घर सोडून कोठेही जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. नंतर वन खात्याने स्थानिकांना अनेक प्रलोभने दाखविली. पण नागरिक बधले नाहीत.

स्थानिकांचा विरोध मोडून काढला

वन खात्याने ‘तोडा-फोडा आणि निर्णय लादा’, असा पवित्रा घेत ६३० कुटुंबांना स्थलांतरास राजी केले. त्यासाठी तुम्हाला सोयी-सुविधा मिळणार नाहीत. ‘जंगलातून बाहेर पडा, अन्यथा कारवाई करू’, अशी धमकीही देण्यात आली. ६३० कुटुंबांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला फसविले गेल्याचे या कुटुंबीयांच्या लक्षात आले.