पणजी: कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात आढळलेल्या दोषांबाबत केलेल्या दुरुस्तीचा सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कंत्राटदार कंपनीला दिले आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला एका आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले असून, न्यायालयाच्या आदेशात निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत झालेल्या सर्व अधिकृत पत्रव्यवहाराचा समावेश करावा, असेही नमूद केले आहे.

सोमवार, ८ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया टाळून ३९.६३ कोटी रुपयांचे कंत्राट एम/एस टेकटॉन बिल्डकॉन प्रा.लि. या कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनहित याचिका बाद करण्यास नकार देत न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होणार असल्याने काम कराराप्रमाणे व गुणवत्तेनिशी पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारने यासंदर्भात दोन समित्या; निविदा प्रक्रिया टाळल्याची चौकशी करणारी दक्षता समिती आणि कामाच्या गुणवत्तेचा आढावा घेणारा टास्क फोर्स नियुक्त केल्याचे सांगितले असले तरी न्यायालयाने त्याला अपुरे ठरवले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आलेल्या पत्रव्यवहारात बीममध्ये भेगा, पाणी गळती, ड्रेनेजची उणीव, विद्युत यंत्रणेतील दोष यासारख्या गंभीर त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत.

कामावर देखरेख ठेवा!

‘निविदा प्रक्रिया टाळल्याबद्दल जबाबदारी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जाईल,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कंत्राटदार कंपनीने, शासनाची चौकशी सुरू झाल्यामुळे ही याचिका अप्रासंगिक ठरली असल्याचा युक्तिवाद केला.

मात्र, न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावत कंपनीला अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने ही याचिका २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुढील सुनावणीस ठेवली असून कामावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.