पणजी: कदंब वाहतूक महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी पुकारलेला संप टाळण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याप्रकरणी प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनेमधील वाटाघाटीची पहिली फेरी निष्फळ ठरली असली, तरी १२ नोव्हेंबरपूर्वी तोडगा निघेल, असा विश्वास सरकारी यंत्रणेला आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या १८ मागण्यांपैकी प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी वापरण्यात येणारी नवीन इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रणाली थांबवण्याची प्रमुख मागणी प्रशासनाने विचारात न घेण्याचे ठरवले असल्याचे खात्रिलायक सूत्रांनी सांगितले. मात्र, इतर मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. यामुळे संप टाळण्यासाठी सरकारी पातळीवर पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘आयटक’च्या गोवा राज्य समितीशी संलग्न अशा कदंब चालक व संलग्न कर्मचारी संघटनेने हा संप पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या आणि प्रलंबित तक्रारींची सुनावणी होत नसल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार, १२ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात इलेक्ट्रिक बसचालकांसह सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये नवीन इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रणाली लागू करण्याचे परिपत्रक मागे घेणे, २००७ चे जुने परिपत्रक पुन्हा लागू करणे, ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या दैनंदिन वेेतन/तात्पुरत्या चालक-वाहकांच्या सेवा नियमित करणे, ७व्या वेतन आयोगाचे ३४ महिन्यांचे थकित एरियर्स त्वरित दाखल करणे, तसेच सर्व इलेक्ट्रिक बसगाड्या थर्ड पार्टी कंत्राटदारांऐवजी कदंबमार्फतच चालविणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय ईव्ही बसचालकांचे मासिक वेतन किमान ३५ हजार रुपये करून महागाई भत्ता आणि इतर सुविधा देणे, २००९ ते २०२५ या कालावधीतील भविष्य निर्वाह निधीचे थकित पैसे जमा करणे, वाहकांना ट्रॅफिक कंट्रोलर पदावर बढती देणे, कर्मचाऱ्यांवर लादलेले अन्यायकारक दंड थांबवणे, तसेच रात्रीच्या ड्युटीवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विश्रांती कक्ष, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षितता पुरवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रवाशांच्या हितासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या फेरीतील चर्चेनंतर प्रशासनाने मुख्यत्वे इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रणालीच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका मान्य केलेली नाही. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही प्रणाली आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, सेवा नियमितीकरण, थकित बाकी आणि वाहकांच्या बढती यांसारख्या इतर तरुण आणि ज्वलंत मागण्यांवर प्रशासन सहानुभूतीने विचार करत आहे.

आगामी काही दिवसांत प्रशासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात आणखी एक फेरीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. १२ नोव्हेंबरचा संप टळावा यासाठी सरकार दुसऱ्या फेरीत काही मोकळीक देऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये, यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.