MLA Defection Row: ऑगस्ट २०२२ मध्ये काँग्रेसच्या ८ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या प्रकरणी काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी नोव्हेंबर महिन्यात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या याचिकेच्या सुनावणीतून आता न्यायाधीश महेश सोनाक यांनी स्वतःला वगळले आहे.

या प्रकरणी आता गिरीश चोडणकर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात विशेष पीठाकडे जाऊ शकतात. चोडणकर यांनी या याचिकेत सभापतींनी या आमदारांबाबत विशिष्ट काळमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, यापुर्वी चोडणकर यांनी वारंवार सभापतींना या याचिकेवर निर्णय घेण्याबाबत वक्तव्ये केली होती. ९० दिवसात सभापतींनी निर्णय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. तसेच

आठ आमदारांचे भाजपमध्ये विलीनीकरण घटनात्मक तरतुदीनुसार आणि नियमावलीनुसार असेल, तर सभापती कार्यालय आरटीआयला उत्तर देण्यास विलंब का करत आहे.

विलीनीकरणासाठी वापरण्यात आलेली कागदपत्रे मिळविण्यासाठी 14 सप्टेंबर रोजी अनेकांनी अर्ज केले, परंतु ही कागदपत्रे सार्वजनिक केली नाहीत. विलीनीकरणाची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी पुरेसा नाही का, असे सवाल चोडणकर यांनी केला होता.

अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा सभापतींना असतो, परंतु दुर्दैवाने अपात्रतेची याचिका दाखल होण्यापूर्वीच सभापतींनी घाईघाईने आपला निवाडा सुनावला. ज्या विषयावर घटनात्मक अधिकार म्हणून सुनावणी होणे शिल्लक आहे, त्याबाबत सभापतींनी बोलणे टाळायला हवे होते. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती अशी कशी वागू शकते, असा सवाल चोडणकर यांनी केला.