नगर नियोजन खात्यामार्फत TCP कायद्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली. याबाबतची माहिती त्यांनी ट्विट केली आहे.

मागील समितीने मनमानी पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची सखोल चौकशी करण्याचे समितीला आदेश दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर गोष्टी दुरुस्त केल्या जातील. तसेच निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी यासाठी या तज्ञांसह एक चौकशी समिती स्थापन केली जात आहे अशीही माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.

तज्ज्ञ समितीमध्ये पर्यावरण मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष, पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे शास्त्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते, कायदेतज्ज्ञ, GCCI चे अध्यक्ष आणि गोवा सरकारचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.

ही तज्ज्ञ समिती TCP विभागाच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करेल. तसेच TCP विभागाला मदत व सहकार्याने काम करेल. नगरनियोजन मंत्री या नात्याने गोंयकाराला न्याय मिळवून देणार. येत्या तीन महिन्यांत हा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. याबाबतचा सविस्तर अहवाल विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील विधानसभा अधिवेशनापूर्वी निलंबित करण्यात येईल असे सांगितले.