पणजी: राज्यातील जमीन हडपप्रकरणी विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) आतापर्यंत 243 तक्रारी दाखल आल्या असल्या तरी त्यातील बहुतेकांच्या जमिनींचे दस्तावेज पोर्तुगीज भाषेत असल्याने तपासकामात अडथळा येत आहे. त्यामुळे पोर्तुगीज भाषांतरासाठी गोवा विद्यापीठाकडे एसआयटीने मदत मागितली आहे.तसेच एका वकिलाचाही या पथकात समावेश करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

(Investigation hampered by Portuguese documents)

एसआयटीकडे आलेल्या तक्रारींपैकी अनेकांच्या जमिनीचे दस्तावेज पोर्तुगीजकालिन आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तपासात अडचणी येत आहेत. त्यासाठी पोर्तुगीज ज्ञान असलेल्यांची मदत घ्यावी लागत आहे. पोर्तुगीज ज्ञान असलेल्या काही पोलिसांची सध्या मदत घेतली जात असली तरी त्याच्या अधिकृत भाषांतरासाठी एका भाषांतरकाराची गरज आहे.

सरकारने एसआयटीची स्थापना करताना तपासासाठीच्या मदतीसाठी महसूल, निबंधक तसेच पुरातत्व खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे. प्रकरणांमध्ये अनेक बनावट दस्तावेजाचा वापर कायदेशीर प्रक्रियेसाठी झाला आहे. त्यामुळे कायदेशीर सल्ल्यासाठी एसआयटीमध्ये एका वकिलाच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे कायदेशीर अडथळे आल्यास त्यावर सल्ला घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

दिवसेंदिवस एसआयटीकडे तक्रारी लोक व्यक्तीशः देत आहेत तर काही ईमेलवरूनही पाठवल्या जात आहे. तक्रारी वाढल्याने या एसआयटीत वाढीव मनुष्यबळाची गरज आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

343 तक्रारींपैकी 12 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल

एसआयटीकडे आलेल्या 343 तक्रारींपैकी 12 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत व 19 जणांना अटक झाली आहे. यात निलंबित बार्देश मामलेदार राहुल देसाई यांच्यासह चार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या 19 जणांपैकी चौघांना दोन ते तीनवेळा विविध गुन्ह्यांत अटक झाली आहे. याशिवाय विविध पोलिस स्थानकात यापूर्वी नोंद असलेली 29 प्रकरणेही एसआयटीकडे तपासासाठी वर्ग झाली आहेत. सुमारे साडेतीनशेहून अधिक प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी सुरू आहे. मामलेदार व उपनिबंधकांकडून माहिती मिळण्यास विलंब होत असल्याने तपासात अडचणी येत आहेत.