गोवा: शाळा आणि शिक्षकांना सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवूनही गोव्यातील विद्यार्थी राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत गणित आणि विज्ञानात सरासरीपेक्षा कमी का आहेत, असा सवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज केला. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे 2021 च्या सरासरीने असे निदर्शनास आणले होते की गोव्यातील विद्यार्थ्यांची सरासरी गुण गणितातील सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. गोवा मुख्याध्यापक संघाने आयोजित केलेल्या शाळा प्रमुखांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.

(infrastructure & facilities in place, why Goan students fare below national average in Math and Science CM asks schools)

सावंत यांनी चिंता व्यक्त केली की, अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये, 10वीमध्ये शाळेचा 100% निकाल लागावा यासाठी विद्यार्थ्यांना 9वीत मागे ठेवले जाते. "काळजी कोण करणार? मनुष्यबळ कोण तयार करणार?, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि म्हणाले की, राज्यातील या समस्येबाबत सरकार गंभीर आहे.

आमचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुजरातमध्ये घेतलेल्या कार्यशाळेला उपस्थित राहिलेला मी एकमेव मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री आहे कारण आम्ही शिक्षण धोरणाबाबत खूप गंभीर आहोत. मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विशेषत: पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक धोरणात गंभीर असणे आवश्यक आहे. असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

गोवा सरकारचा निर्णय मूर्खपणाचा

सरकारी प्राथमिक शाळा इतर शाळात विलीन करण्याचा गोवा सरकारचा निर्णय मूर्खपणाचा असून सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि प्राथमिक शिक्षणावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवा अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. गोवा फॉरवार्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी आज मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारवर निशाणा साधला.

सरकार गोव्यातील सुमारे 200 प्राथमिक शाळा अन्य शाळांमध्ये विलीन करण्यास पाहत असून एव्हढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला पालक शिक्षक संघटनांनाही विश्वासात घ्यावे असे वाटले नाही. मागच्या रविवारी भाग शिक्षण अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या एका गुगल मीटमध्ये घाईघाईने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप दुर्गादास कामत यांनी केला.