Panjim Smart City: केंद्र सरकारच्या अमृत मिशनअंतर्गत राजधानी पणजीचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाल्यानंतर शहराचा चेहरा-मोहरा बदलला जाणार, असे चित्र रंगविण्यात आले. सात वर्षे होत आली तरी स्मार्ट सिटीसाठी करावयाची पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी कामे पूर्ण झालेली नाहीत.

स्मार्ट सिटीची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड (आयपीएससीडीएल) या कंपनीची स्थापना केली; परंतु ही कंपनी कामे पूर्ण करण्यापेक्षा विविध आरोपांनीच अधिक गाजत राहिली. त्याचा परिणाम कामांवर होत गेला आणि आता २०२४ जूनपर्यंत कामे पूर्ण करण्याची दिलेली मर्यादा कंपनीला पेलवणार काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

केंद्र सरकारच्या स्‍मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत पणजीचा समावेश झाला. २०१६ पासून पणजीत स्मार्ट सिटची कामे झाल्यानंतर ती अशी दिसणार, ती तशी दिसणार, असे अभासी चित्र निर्माण करण्यात आले. त्याचा उपयोग राजकारणात भाजपचे तत्कालीन आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर व काँग्रेसच्या उमेदवारीवर उभे असलेल्या बाबूश मोन्सेरात यांना झाला. मोन्सेरात यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामांवरूनच रान उठवले होते. परंतु त्यानंतर मांडवीच्या नदीतून आणि निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनत असलेल्या सांतिनेज खाडीतून बरेच पाणी वाहून गेले.

‘आयपीएससीडीएल’ का गाजत राहिले?

‘आयपीएससीडीएल’च्या २०१६ आणि २०१९ दरम्यानच्या कामकाजाच्या ऑडिटमध्ये, महालेखापालाने (कॅग) तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमल्या गेलेल्या स्वयंदिप्तपाल चौधरी यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. \

अहवालात असे आढळून आले की चौधरी यांची १५ जुलै २०१९ पर्यंत तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती; परंतु त्यांना मासिक वेतन ७२ हजार ६०० रुपये एवढे असताना २.०५ लाख एवढे वेतन दिले जात होते. चौधरी यांनी आपल्या कराराची मुदत संपल्यानंतर ३९.३ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्याशिवाय दक्षता आयोगाकडेही त्याची तक्रार करण्यात आलेली आहे.

संजित आले; पण फरक दिसेना

‘आयपीएससीडीएल’च्या सीईओपदी अनेक आयएएस अधिकारी आले आणि गेले. परंतु सध्याच्या उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी असलेल्या मामू हागे यांच्याकडे ‘आयपीएससीडीएल’चा प्रभारी पदभार असताना पणजीत स्मार्ट सिटीचा आलेला निधी परत जाऊ नये यासाठी त्यांनी कामांना सुरवात केली.

‘आयपीएससीडीएल’च्या सीईओपदी अनेक आयएएस अधिकारी आले आणि गेले. परंतु सध्याच्या उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी असलेल्या मामू हागे यांच्याकडे ‘आयपीएससीडीएल’चा प्रभारी पदभार असताना पणजीत स्मार्ट सिटीचा आलेला निधी परत जाऊ नये यासाठी त्यांनी कामांना सुरवात केली.

युनिव्हर्सल रस्ते करण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले. त्याशिवाय बालभवनसमोरील स्मार्ट रस्ता, सांतिनेज ते इंटरनॅशनल हॉटेल या रस्त्याचे काम हाती घेतले. त्याचबरोबर शहरातील ३०० मीटर गटाराचे काम पूर्ण केले. पहिल्या पावसात पाणी साचले; परंतु त्यानंतर पाणी साचण्याचा प्रकार काही घडला नाही.

त्यानंतर मामू हागे यांच्याकडील सीईओपदाची अतिरिक्त जबाबदारी काढून ती संजित रॉड्रिग्स यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी आल्यानंतर कामाला विलंब झाला म्हणून चार कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामुळे कामांना गती येईल असे वाटत होते; पण ते झाले नाही. आता पुढील कामे करण्यासाठी अवधी कमी असताना ती वेळेत कशी होतात, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.