Goa Politics: गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) हा गोव्यातील जमीन भांडवलदारांना देण्यासाठी भाजप सरकारने सुरू केलेला घोटाळा आहे. आयपीबी प्रकल्प भाजपसाठी ‘एटीएम’ मशीन बनले आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आजपर्यंत आयपीबीने मंजूर केलेल्या सर्व प्रकल्पांची सखोल माहिती व आकडेवारी जाहीर करण्याचे धाडस दाखवावे, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दिले आहे.

35 व्या आयपीबी बोर्डाच्या बैठकीत 180 कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी आणि 1208 रोजगार क्षमतेसाठी मंजूर झालेल्या 7 प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेत्यांनी भाजप सरकार गोमंतकीयांची दिशाभूल करण्यासाठी खोटी आकडेवारी देत असल्याचा गंभीर आरोप केला.

आयपीबीचे वास्तव हे आहे, की सरकारने 12.91 लाख चौरस मीटर जमीन आयपीबी प्रकल्पांना ४६३७.५० कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसाठी दिली. प्रत्यक्षात केवळ ७२६.४३ कोटीचीच गुंतवणूक आली आहे. सदर प्रकल्पांतून २०१८ पासून १७५२५ प्रस्तावित नोकऱ्यांच्या तुलनेत केवळ १०३७ नोकऱ्या तयार झाल्या व या त्यांपैकी केवळ ५५ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाला आहे. सदर आकडेवारी ही फक्त गेल्या चार वर्षांची असून हे हिमनगाचे एक टोक आहे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

आयपीबी बोर्डाने महसूल विभागाकडून जमीन रूपांतरण सनद जारी करण्याचे अधिकार आपल्या ताब्यात घेतल्याने आयपीबी ‘भ्रष्टाचारासाठी एकच खिडकी’ बनले आहे. बांधकाम परवाने आयपीबी बोर्डाकडून पंचायती आणि नगरपालिकांना डावलून जारी केले जातात, असा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

कायद्याचे उल्लंघन

नगर नियोजन कायद्याचे सर्व नियमांचे उल्लंघन करून पेडणे येथे गेमिंग व्हिलेज उभारण्यासाठी ३.८० लाख चौरस मीटर एवढी जमीन देण्यात आली आहे. जी प्रत्यक्षात जलसिंचन खात्याच्या कमांड एरिया अंतर्गत येते. पेडणे येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या बफर झोन अंतर्गत ९६००० चौरस मीटरची आणखी एक जमीन थिम पार्क उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे. ही जमीन सुद्धा जलसिंचन खात्याच्या कमांड एरियाखाली असल्याचे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले