राज्य सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा फायदा राज्यातील विविध घटकांना मिळत आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत (डीएसएस) मिळणाऱ्या दोन हजारांची रक्कम ही अपुरी आहे. सध्याच्या महागाईचा विचार करता ही रक्कम तीन हजारांवर न्यावी. या अर्थसंकल्पात ही तरतूद करता आली नाही, तर पुरवणी मागणी म्हणून मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार नीलेश काब्राल यांनी केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्पावर चर्चेत आपल्या मागण्या आणि सूचना मांडल्या. दुपारच्या सत्रात काब्राल म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘डीएसएस’ सुविधा सुरू करण्यामागे थेट लोकांशी संपर्क साधणे हा होता. काही योजनेचे पैसे अजून मिळाले नाहीत, ते लवकरात लवकर दिले जावेत. ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांची आता यादी तयार झाली आहे, त्यामुळे त्यांना ही वाढीव रक्कम मिळावी.

याशिवाय जलस्रोत खात्यासाठी राज्य सरकारने ६७५ कोटींची तरतूद केली आहे, त्याशिवाय नदी परिवहन संगमासाठी ५ कोटींची तरतूद केली आहे; परंतु राज्यातील पाण्याची साठवण क्षमता वाढविण्याची गरज आहे.

सांगे भागात भू-सर्वेक्षण कार्यालय होत आहे, त्यामुळे केपे कार्यालयातील भार कमी होईल. सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी एक खिडकी सुविधा सरकारने जाहीर केली, ती सुविधा लवकरात लवकर तयार करावी, अशी मागणी काब्राल यांनी केली.