पणजी: गोव्याचा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर मुरगाव बंदर ट्रस्टच्या अखत्यारीतील नावशी येथील प्रस्तावित मरिना प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करून तज्ज्ञ समितीने दणका दिला आहे. राज्याचा सीझेडएमपी आराखडा अजूनही निश्‍चित झालेला नाही व त्याला पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिलेली नाही.

नावशी येथील अहोय मरिनातर्फे पर्यावरण मंत्रालयाला पर्यावरण दाखल्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये दिलेली पर्यावरण आघात मूल्यांकनाची माहिती न लपवता ती सविस्तर तसेच अधिकृत देण्यात आलेली आहे, असे गृहित धरण्यात येत आहे. (Goa Shores)

मात्र, जी माहिती देण्यात आली आहे, त्यातील जरी काही माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास हा प्रकल्प फेटाळण्यात येईल व दिलेला पर्यावरण परवाना मागे घेण्यात येईल व याला या प्रकल्प घटक व सल्लागार जबाबदार असतील, असे हल्लीच झालेल्या पर्यावरण मूल्यांकन समिती बैठकीत निदर्शनास आल्याचे इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पर्यावरण परवान्यासाठी सीझेडएमपी तयार झाल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव कार्गवाल कन्स्ट्रक्शन्स कंनपीला सादर करावा लागणार आहे.या सीझेडएमपीमध्ये राज्यातील किनारपट्टी भागातील पारंपरिक मच्छिमारी तसेच शॅकचालक यांच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार असल्याने त्याविरुद्ध लोकांनी आवाज उठविला होता. त्यानंतर सीझेडएमपी तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

‘सीझेडएमपी’साठी घिसाडघाई ?

सीझेडएमपी तयार करण्यासाठी गोवा सरकारने घिसाडघाई केली होती, मात्र गोव्यातील लोकांनी त्याला विरोध केला होता. आराखड्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्याला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली होती. जनसुनावणीवेळी लोकांच्या सूचना व हरकतींची दखल न घेतल्याने त्याला लवादात आव्हान दिले होते. एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये सुनावणी ठेवल्याने लोकांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे लवादाने ही जनसुनावणी नव्याने घेण्याचा आदेश दिला होता. अंतिम आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली होती.