'Mazi Bus' Scheme Goa: राज्यातील नागरिक आणि पर्यटकांची वाहतूक सुविधा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने ‘माझी बस’ योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. या योजनेनुसार, कदंब महामंडळ खासगी बसेस भाड्याने घेऊन चालवणार आहे. त्यासाठी खासगी बस मालकांनी सहमती दर्शविली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

यात दिव्यांग मुलांसाठी वार्षिक 100 रुपयांत शाळा उभारण्यासाठी जमीन देण्यासह, 4-जी टॉवरसाठी जमीन हस्तांतरणाचेही निर्णय झाले आहेत.

तसेच विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचा राज्‍यातील लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्‍यात येणार असून, राज्य मंत्रिमंडळाने मेसर्स चाणक्य सर्व्हिसेसची सल्‍लागार म्‍हणून नियुक्‍ती केली आहे. सहा महिन्‍यांत अहवाल सादर केला जाईल.

मराठी-कोकणी शाळांना देखभाल अनुदान

1. मनोहर पर्रीकर यांच्‍या कार्यकाळात इंग्रजी माध्‍यमातील 127 शाळांना अनुदान सुरू ठेवले होते. तेव्‍हा कोकणी व मराठी शाळांसाठी प्रतिविद्यार्थी 400 रुपये देण्‍यात येत होते.

2016 ला सुरू झालेली योजना कोरोनाच्‍या काळात बंद झाली होती. त्‍या पार्श्वभूमीवर सर्व खासगी व अनुदानित कोकणी-मराठी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्‍यात येणार आहे.

2. त्‍याचा वापर शाळांतील सुधारणा, स्‍टेशनरी, जागांचे भाडे, साधन-सुविधा, संगणक, पुस्‍तक खरेदी, वीज, पाणी, दूरध्‍वनी बील, सीसीटीव्‍हीसाठी करता येईल. सुरुवातीला शाळांना खर्च करावा लागेल. त्‍यानंतर सरकार पैसे देईल.

3. 10 टक्‍के वेतनेतर हे अनुदान असेल. शिक्षण खात्‍याकडे जसा फंड असेल, त्‍यानुसार पैसे मिळतील. इंग्रजी शाळांना अनुदान सुरूच राहणार असून, मराठी-कोकणी प्राथमिक शाळांना चार वर्षानंतर देखभाल अनुदान योजना जाहीर केली आहे.