साखळी: देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू असताना गोव्यात १९० पंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ४५० पंचायत कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

या मागणीसाठी गोवाभरातील पंचायत कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी (०८ नोव्हेंबर) रवींद्र भवन येथे जनता दरबारात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेत सर्व पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा अशी मागणी केली.

२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाची मागणी राज्यातील पंचायत कर्मचारी करत आहेत. मात्र ही मागणी सरकार दरबारी अजूनही प्रलंबित आहे. या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन देताना काही पंचायत कामगारांच्या पेशनचा विषय प्रलंबित असून त्तो व सातव्या वेतन आयोगाची मागणीचा विषय एकत्रच सोडवू, असे सांगितले.

सर्व पंचायतीमधील कर्मचारी हे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करतात. काही कर्मचाऱ्यांकडून जनगणना, बीएलओ तसेच इतर कामेही करून घेतली जातात. या कामांना कधीच पंचायत कर्मचाऱ्यांनी नाही म्हटलेले नाही, असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भातील मागणी अजूनही प्रलंबित आहे.

यासाठी २०१६ पासून सर्व पंचायत अधिकारी कर्मचारी पाठपुरावा करीतच आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पंचायत कर्मचारी दर पंधरा दिवसांनी एकदा भेटून याविषयी स्मरण केले जाते. आता मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय निकाली काढण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे, असे पंचायत कर्मचारी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संतोष नाईक यांनी सांगितले.