पणजी: केंद्र सरकारने कमी प्रतीच्या लोहखनिज निर्यातीवर शुल्क आकारणे सुरू केल्यास खाणपट्टा बोली प्रक्रियेला फटका बसेल. राज्याच्या महसुलात घट होईल आणि सध्या सुरू असलेल्या कामकाजावरही विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेने दिला आहे.

संघटनेने केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून कमी दर्जाच्या लोहखनिजावर निर्यात शुल्क लावण्याच्या चर्चांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारचे शुल्क लागू केल्यास गोव्यातील खाण उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

गोव्यातील बहुतांश लोहखनिज हे ५८ टक्क्यांपेक्षा कमी लोह असलेले, म्हणजेच कमी दर्जाचे आहे. खनिज मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात संघटनेने सरकारला अशा कोणत्याही निर्णयाचा विचार करू नये, अशी विनंती केली आहे.

गोव्यातील खाण उद्योगातील प्रमुख भागधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेने कमी दर्जाच्या लोखंडाच्या धातूसाठी निर्यात शुल्क सवलती का आवश्यक आहेत, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.

...तर खाणी वेळेत सुरू!

अलीकडेच केंद्र सरकारने लिलाव झालेल्या खाण पट्ट्यांमधून उत्पादन सुरू करण्यासाठी गोव्याला ४०० कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य पॅकेज मंजूर केले आहे. असे साहाय्य स्वागतार्ह असून त्यामुळे उद्योगातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असे पत्रात नमूद करून म्हटले आहे, की खनिज मंत्रालय लिलाव झालेल्या खाणींच्या

कार्यान्वयनाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहे, विशेषतः देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या भागांत. त्याच वेळी, देशातील लोखंडाच्या धातूचे उत्पादन सातत्याने वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कायदेशीर मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ केल्यास खाणी वेळेत सुरू होण्यास मोठी मदत होईल.