बेकायदेशीररीत्या वाहनातून स्फोटकांच्या वाहतूकप्रकरणी क्राईम ब्रँचने कारवाई करून अटक केलेल्या भुजंग खटावकर व तालक तांबोली या दोघा संशयितांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सशर्त जामीन दिला.

गेल्या एक महिन्याहून अधिक काळ संशयित कोठडीत असूनही जप्त करण्यात आलेल्या स्फोटकांचा वापर कोणत्या कामासाठी करण्यात येणार होता याचा तपास पोलिस लावू शकलेले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले आहे. दोन्ही संशयितांनी प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी व सत्र न्यायालयाच्या समाधानानुसार तत्सम रकमेचे एक किंवा दोन हमीदार सादर करावेत.

त्यांनी निवासी पत्ता तसेच संपर्कासाठी फोन क्रमांक न्यायालयाला व तपास अधिकाऱ्यांना द्यावा. त्यात बदल झाल्यास ती माहितीसुद्धा न्यायालय व तपास अधिकाऱ्याला देण्यात यावी. संशयितांविरुद्ध आरोपपत्र सादर होईपर्यंत आठवड्यातून दोनदा (सोमवारी व शुक्रवारी) सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत क्राईम ब्रँचमध्ये हजेरी लावावी. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी एकदा शनिवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ वा. या वेळेत हजेरी लावावी, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

बेकायदेशीर स्फोटकांच्या वाहतूकप्रकरणी संशयितांना अटक झाली होती व त्यांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायायलीन कोठडीत करण्यात आली होती. दोघाही संशयितांनी जामिनासाठी सत्र न्यायालयाकडे केला होता तो फेटाळण्यात आला होता. संशयितांना अटक झाल्यापासून ते कोठडीत आहेत. ते न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्याना कोठीत ठेवण्याची गरज नाही. बेकायदेशीर स्फोटकांच्या वाहतूकप्रकरणी कायद्यातील कलम 286 खाली फक्त 6 महिन्यांची शिक्षा आहे.

300 डेटोनेटर्सचा समावेश

वाहनातून स्फोटकांची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती क्राईम ब्रँच पोलिसांना मिळाल्यावर त्यांच्या पथकाने वाहतूक अडवली तेव्हा वाहनात स्फोटके आढळून आली. त्यामध्ये १५० किलोचे १२०० जिलेटीन प्लास्टिक ट्यूब्स तसेच ३०० डेटोनेटर्सचा समावेश आहे. संशयितांच्या घराची झडती घेतली असता तेथे १११ डेटोनेटर्स व ३ मीटर फ्यूज वायर सापडली होती.

जामिनाबाबत युक्तिवाद

स्फोटके पदार्थ कायदा कलम ५ संशयितांना याक्षणी लागू होत नाही. संशयितांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारीची नाही. ते स्थानिक असल्याने त्यांना जामीन देण्याची विनंती ॲड. विभव आमोणकर यांनी केली. जामिनाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. स्फोटकांच्या वापरासंदर्भातची माहिती संशयितांनी उघड केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन दिला जाऊ नये, अशी विनंती सरकारी वकील शैलेंद्र भोबे यांनी केली होती.