पणजी: तेरेखोल नदीतील बेकायदा रेतीउपसा रोखण्‍यास शासकीय यंत्रणांमध्‍ये समन्वयाचा अभाव असल्‍याचे निरीक्षण उच्च न्‍यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती, यंत्रणा अवलंबली जाणार आहे याचा अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.

‘गोवा रिव्हर सॅण्‍ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या संस्थेने दाखल केलेल्‍या अवमान आणि मूळ याचिकेवर सुनावणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकादारांतर्फे अ‍ॅड. विराज बाक्रे यांनी युक्तिवाद केला आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये असलेल्या समन्वयाचा अभावाची उदाहरणे सादर केली.

त्‍यासाठी ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्‍या एका पत्राकडे त्‍यांनी लक्ष वेधले. हे पत्र पेडणे मामलेदार व कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी तेरेखोल पोलिस निरीक्षकांना पाठवले होते. त्यात ७ एप्रिल रोजी उत्तररात्री १.३५ वाजता २५ ते ३० होड्यांद्वारे नदीत बेकायदा वाळूउपसा सुरू असल्याने तात्काळ कारवाईची विनंती केली होती. परंतु पोलिस कर्मचारी तब्बल १४ तासांनी दुसऱ्या दिवशी संध्‍याकाळी ४ वाजता पोहोचले होते.

पुढील सुनावणीपूर्वी ठोस प्रस्‍ताव सादर करा

राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता देविदास पांगम आणि अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या नोंदी, विशेषतः ८ एप्रिलच्या पत्राची गंभीर दखल घेण्याचे आश्‍‍वासन त्‍यांनी दिले. यावेळी न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्याच्या विविध भागांत यंत्रणांमध्‍ये प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी सुधारणा करणारा ठोस प्रस्ताव पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करावा.