Goa Sand Permits: अंदमान, निकोबारप्रमाणे गोव्यासाठीही वाळू उत्खनन नियमांमध्ये सवलत द्या! केंद्रीय मंत्रालयाकडे मुख्यमंत्र्यांची मागणी

पणजी: राज्यातील मांडवी, झुआरी नदीतून रेती काढण्यासाठी पर्यावरण दाखले मिळवूनही सागरी अधिनियमांतर्गत परवानगीविना रेती परवाने देता येत नसल्याचा मुद्दा राज्य सरकारने वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंंत्रालयाकडे पुन्हा उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीत रेती परवाने देण्यासाठी प्रचलित नियमांतून गोव्याला सूट देण्याची मागणी जोरकसपणे केल्याची माहिती मिळाली आहे.

सध्याच्या सीआरझेड नियमांनुसार केवळ सुक्या नदीपात्रातच १० मीटर खोलीपर्यंत रेती उपसा करण्यास परवानगी आहे. मात्र, गोव्यातील मांडवी, झुआरी आणि शापोरा या प्रमुख नद्यांची पात्रे वर्षभर पाण्याने भरलेली असल्याने येथे सुक्या पात्रात रेती उपसा करणे शक्यच नाही. परिणामी, गोव्यात रेती उपशासाठी परवाने देण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासह अनेक संबंधित उद्योग अडचणीत सापडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने बोलावलेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत गोव्याने हा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला असल्याचा उल्लेखही बैठकीत करण्यात आला. गोव्यातील भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा विचार करून, पाण्याखालील पात्रातूनही नियंत्रित व वैज्ञानिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी गोव्याने या बैठकीत जोरकसपणे मांडली.

नियम बदलांसाठी लवकरच शिफारस

राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे गोव्यात रेती परवाने जारी करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळण्यासह बेकायदेशीर रेती उपशावरही नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारकडून यासाठी आवश्यक त्या नियम बदलांची शिफारस लवकरच केंद्र सरकारकडे सादर केली जाणार आहे. गोव्यातील जनता तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची विनंती

गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे की, अंदमान आणि निकोबार बेटांप्रमाणे गोव्यासाठीही वाळू उत्खननाच्या नियमांमध्ये सवलत द्यावी. त्यांनी 2011 आणि 2019 च्या कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) अधिसूचनांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, कारण या नियमांमुळे वाळू उपलब्धतेवर आणि त्या व्यवसायावर संबंधित असणाऱ्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये वाळू उत्खननासाठी विशिष्ट स्थळांवर परवानगी दिली जाते आणि ही प्रक्रिया एक समितीच्या देखरेखीखाली होते. गोव्यातही अशा प्रकारची सवलत मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.