Goa News: राज्यात रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात येत असलेल्या मोठमोठ्या जाहिरातींच्या होर्डिंग्सबाबत तसेच सूचना फलकांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने तीन महिन्यांच्या मुदतीत ही तत्त्वे पूर्ण करावीत. याबाबत पंचायती व पालिकांनी अजूनही कारवाईचा स्थिती अहवाल सादर केला नाही.

त्यांना तो सादर करण्यास 15 दिवसांची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिली. स्वेच्छा याचिकेतील हस्तक्षेप अर्जदाराने विविध भागांतील 268 होर्डिंग्सची छायाचित्रे सादर करून त्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली.

दरम्यान, या स्वेच्छा याचिकेत गोल्डन पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या कंपनीने हस्तक्षेप अर्ज सादर केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मोठमोठे होर्डिंग्स उभारण्यात आले असले तरी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जात नाही व काही निवडक जाहिरातींविरुद्धच कारवाई करण्यात येत असल्याचे या अर्जदाराचे वकील पराग राव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कारवाई सर्वांना समान केली जावी, अशी बाजू त्यांनी मांडली. ताळगाव, मिरामार, करंझाळे, चोगम रोड, बागा, कांदोळी, कळंगुट या भागात रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात आलेल्या एलईडी होर्डिंग्सची 268 छायाचित्रे न्यायालयासमोर सादर केली. काही ठरावीक जणांनाच लक्ष्य बनविले जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

हस्तक्षेप अर्जदाराने ज्या होर्डिंग्ससंदर्भातची माहिती गोवा खंडपीठासमोर सादर केली आहे त्याची प्रत प्रतिवाद्यांना द्यावी, अशी विनंती अखिल गोवा होर्डिंग्स मालक संघटनेच्या वकिलांनी केली. रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात आलेले होर्डिंग्स रस्ता अपघातास कारणीभूत ठरत असल्याने त्याची दखल घेतली होती.

17 वर्षांपासून कारवाई रखडलेलीच

17 वर्षांपूर्वी गोवा खंडपीठाने बेकायदा होर्डिंग्ससंदर्भात दखल घेऊन सर्वांना हे होर्डिंग्स तसेच सूचनाफलक हटविण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून अजूनपर्यंत वेळोवेळी खंडपीठाकडून आदेश देऊनही त्याची कारवाई संथगतीने सुरू आहे.

पणजी महापालिकेने आज रस्त्याच्या बाजूने असलेल्या एलईडी तसेच इतर होर्डिंग्सबाबतची माहिती सादर केली. त्यामध्ये बहुतेक तरंगत्या कॅसिनोंच्या कार्यालयांनी लावलेल्‍या एलईडी होर्डिंग्सचा समावेश आहे.