Hill Cutting At Goa

पणजी: बेकायदेशीरपणे डोंगर कापणी केलेल्यांना भूखंडाच्या आकारानुसार १ लाख रुपये ते १ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी ही माहिती दिली आहे. याआधी त्यांनी बेकायदा डोंगरकापणी केलेल्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावणार असल्याचे जाहीर केले होते.

अलीकडे जमिनीचे दर कमालीचे वाढले आहेत. पाचशे ते सहाशे चौरस मीटर भूखंडाची किंमत काही कोटी रुपयांत पोचली आहे. त्यांना डोंगर कापणीसाठी २५ लाख रुपये दंड केल्यास त्याची तीव्रता जाणवणार नसल्याने या दंडात वाढ व्हावी अशी जनभावना होती.

समाज माध्यमांवरही ती व्यक्त होत होती. त्याची दखल घेऊन दंडाच्या रकमेत आता वाढ करण्यात आली आहे.

भू-रूपांतर हा राज्यभरातील चिंतेचा विषय झाला आहे. सरकार घाऊकपणे भू-रूपांतरास परवानगी देते असा आरोप केला जात आहे. वायनाड येथे भूस्खलन झाल्यानंतर या विषयाची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

राज्यभरात डोंगरकापणी होत असल्याचा मुद्दा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही उपस्थित करण्यात आला होता. राष्ट्रीय पातळीवरही गोव्यातील वेगाने होणारे भू-रूपांतर चर्चेचे ठरले आहे. बाह्य विकास आराखड्यांच्या निमित्तानेही भू-रूपांतरावरून सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या साऱ्यामुळे नगरनियोजन खाते करते काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

दर आठवड्याला कित्येक भूखंडांचे रूपांतर केले जात असल्याची माहिती राजपत्रातून जनतेला मिळत असते. मंत्री राणे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तलाठी, मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणी कारवाई केली पाहिजे.

नगरनियोजन खात्याने डोंगरकापणीसाठी परवानग्याच दिल्या नाहीत. त्यामुळे कारवाई न करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. यापुढे डोंगरकापणीला परवानगी देताना डोंगराच्या मातीच्या स्थैर्यविषयक अभियांत्रिकी अहवाल सक्तीचा केला जाणार आहे.

जनतेत चुकीची माहिती प्रसारित

मंत्री राणे यांनी सांगितले, की रेईश मागूश येथील प्रकल्पासाठी भू-रूपांतर सनद १९९४ मध्ये घेण्यात आली होती. २००१ च्या प्रादेशिक आराखड्यात विभाग बदल करण्यात आला होता.

प्रकल्पाला पहिली मान्यता १९९५ मध्ये देण्यात आली. २००८ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्याविषयी जनतेत चुकीची माहिती सध्या प्रसारित करण्यात येत आहे.