पणजी: बेकायदा डोंगरकापणी करणाऱ्यांना केवळ मोठा दंड आकारून चालणार नाही. कापलेला डोंगर त्यांच्याच खर्चाने पूर्ववत करून घ्यायला हवा अशी मागणी गोवा बचाव अभियानने केली आहे. काल नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी बेकायदा डोंगरकापणी करणाऱ्यांना भूखंडाच्या आकारानुसार १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल असे जाहीर केले होते.

याबाबत अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स आणि सचिव रेबोनी सहा यांनी म्हटले आहे, की बेकायदा डोंगरकापणी करणाऱ्यांच्या विरोधात १ लाख रुपये ते १ कोटी रुपये असा दंड आकारून चालणार नाही. रेईश मागूश येथे झालेली डोंगरकापणी सर्वश्रुत आहे, तेथे ४० कोटी रुपयांना व्हिला विकत घेणाऱ्यांना १ कोटी रुपये दंडाचा धाक बसेल असे नाही.

फार तर यामुळे व्हिलाच्या किंमती वाढवून ग्राहकांकडून अप्रत्यक्षपणे दंड वसूल केला जाईल. नगरनियोजन कायद्यातील ३९ अ कलमाच्या माध्यमातून अशा गोष्टी करण्यास उत्तेजनच मिळत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे घर घेण्यासाठी खर्च करणाऱ्यांना एक कोटी रुपये दंडापोटी खर्च करणे मोठे वाटणार नाही.

...तर चुकीचा प्रघात पडेल!

बेकायदा डोंगरकापणी करणाऱ्यांच्या मनात धडकी भरण्यासाठी कापणी केलेली जागा पूर्ववत, तीही कालबद्ध पद्धतीत करण्याचा नियम केला पाहिजे. बेकायदा डोंगरकापणी करून केलेले बांधकाम नियमित करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. असे न करता केवळ दंडात्मक कारवाई करणे म्हणजे डोंगर कापा, दंड भरा आणि मुक्त व्हा असा प्रघातच पडून जाईल, असेही गोवा बचाव अभियानने म्हटले आहे.