पणजी: आगोंद-काणकोण येथील ‘ना विकास’ क्षेत्रातील कासव संवर्धन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर सुरू असलेल्या बेकायदा व अनधिकृत बांधकामे व व्यावसायप्रकरणी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. या समुद्रकिनाऱ्याचा तपासणी अहवाल सादर करण्यासाठी सुनावणी पुढील आठवड्यात सोमवारी (२० जानेवारी) ठेवण्यात आली आहे.

मूळ उत्तरप्रदेश येथील कासव संवर्धनाशी निगडित असलेल्या व वकील असलेल्या अमन गुप्ता याने ही जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यामध्ये सरकारतर्फे (Government) मुख्य सचिव, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, आगोंद पंचायत, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अग्निशमन दल याना प्रतिवादी केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांना परवाने नसल्याने सर्व बेकायदा बांधकामे सील करण्याचे व ती पाडण्याचे निर्देश तत्परतेने सरकारला देण्यात यावेत. या बांधकामांना देण्यात आलेली सर्व परवाने रद्द करण्यात यावेत. सुनावणी सुरू असेपर्यंत या परिसरातील कोणत्याच रिसॉर्टस्, हॉटेल्स तसेच शॅक्स व झोपडवजा दुकानांना कसलीच परवाने न देण्याचे निर्देश दिले जावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहेत. याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने वन खात्याला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.

आगोंद येथे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत व त्यांना जीसीझेडएमएचा परवाना नाही. जरी परवाने देण्यात आले असतील ती चुकीची आहेत. व्यावसायिकांना पर्यावरण संवेदनशील आगोंद समुद्रकिनाऱ्यावर परवानगी देऊन तेथील पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू आहे. या व्यावसायामुळे तेथे सांडपाणी निचरा, कचरा समस्या आहे. पर्यटक (Tourists) या समुद्रकिनाऱ्याला भेट देत असल्याने तेथे प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, ग्लास तसेच खाद्यपदार्थाच्या रिकाम्या पिशव्या टाकण्यात येत आहेत.

अधिसूचित क्षेत्र!

हा समुद्रकिनारा कासव संवर्धन म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना तसेच व्यवसायाला बंदी आहे. या ठिकाणी ओलिव्ह रिडले कासव अंडी घालण्यासाठी येत असतात. त्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. प्रतिवादी व्यावसायिकांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.