Why opposition to IIT Goa: गोव्यात आयआयटी (IIT) होणार का हा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये अडकलेला नाही तो एक सामाजिक आत्मपरीक्षणाचा विषय बनला आहे. एकीकडे, तरुण पिढी 'सरकार नोकऱ्या देत नाही' म्हणून तक्रार करते, तर दुसरीकडे, सरकारचा होऊ घातलेला एक जागतिक दर्जाचा शैक्षणिक प्रकल्प स्थानिक विरोधामुळे वारंवार हाणून पाडला जात आहे.

यामुळे आपणच आपल्या भविष्यातील नोकरीच्या संधींना डावलत नाही आहोत ना? हा प्रश्न प्रत्येक गोमंतकीयाने स्वतःला विचारायला हवा. "म्हजो बाबू शिकपाक भायर वाता, हांगा तें ना नी" अशी खंत व्यक्त करणाऱ्या पालकांना, त्याच मुलाला घरच्याजवळ, उच्च शिक्षणाची आणि स्पर्धेशिवाय उत्तम करिअरची संधी मिळत असताना, हा विरोध नेमका कशासाठी आहे?

शैक्षणिक स्थर: केवळ आकडेवारीच?

सत्तरी तालुक्यातून सुरू झालेला हा विरोधाचा वणवा सांगे आणि आता कोडारपर्यंत पसरला. या विरोधामुळे काही राजकीय नेत्यांना 'विजय' मिळाल्याचे समाधान वाटत असेल, पण हा विजय नसून, गोव्याच्या विद्यार्थी पिढीच्या हातून हिसकावून घेतलेला शिक्षणाचा वाटा आहे.

गोवा राज्याचा शैक्षणिक स्थर १०० टक्के असल्याचा अभिमान आपण बाळगतो. पण, एका महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पाला झालेला हा सातत्याचा विरोध, आपल्या या उच्च शिक्षणाची 'वागणूक' दर्शवतो आहे का? राजकीय मुद्दे आणि सत्ता कोणाची हा सवाल बाजूला सारल्यास, आपण केवळ हट्टापायी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची एक उत्तम संधी काढून घेतली आहे.

वर्षानुवर्षे जागा शोधाशोध

२०२१ मध्ये सत्तरीतील माळोली येथे निश्चित झालेला हा प्रकल्प स्थानिकांच्या आंदोलनामुळे मागे घेण्यात आला. यानंतर रिवण येथे १०.५ लाख चौरस मीटर भूसंपादनाचे काम सुरू झाले आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची त्याला अधिकृत मान्यताही मिळाली, पण जमिनीच्या समस्या कायम राहिल्या.

२०१६ पासून गोव्यात आयआयटी सुरू असूनही, जागा नसल्याने ते फर्मागुडी, फोंडा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात काम करत आहे. यापूर्वी काणकोण-लोलये आणि शेळ-मेळावली येथेही स्थानिकांच्या नाराजीमुळे प्रकल्प हलवावा लागला. कोठार्ली-सांग्यात सरकारी जागा उपलब्ध असूनही ती आयआयटीच्या निकषांत बसली नाही. फोंडा तालुक्यातील कोडार येथे १४ लाख चौरस मीटर कोमुनिदादच्या जागेलाही लोकांनी विरोध करत 'देवाला गाऱ्हाणे' घातले, यावरून या विरोधाची तीव्रता स्पष्ट होते.

दिरंगाईला जबाबदार कोण; व्यवस्थापन की स्थानिक विरोध?

या प्रकल्पाच्या दिरंगाईमध्ये केवळ स्थानिक विरोधच नाही, तर आयआयटी व्यवस्थापनाची भूमिका देखील चर्चेत आहे. सूत्रांनुसार, प्रकल्‍प रेंगाळण्‍यास राज्‍य सरकारपेक्षा अधिक जबाबदार आयआयटीचे प्रशासन आहे. २०१६ मध्ये सरकारने धारगळ येथे, आयुर्वेदिक रुग्णालयाची २३५ एकर जागा आयआयटीसाठी दिली होती.

पण, आयआयटी प्रशासनाने तिथे प्रकल्प उभारायला नकार दिला. याचा अर्थ, केवळ जागा उपलब्ध नसणे हे कारण नाही, तर निकष, व्यवस्थापनाची पसंती आणि स्थानिक सहमतीचा अभाव या सर्व गोष्टींनी मिळून हा पेच निर्माण केला आहे असे म्हटले तरीही वावगे ठरणार नाही.

राजकीय मागणी आणि तरुणांचे भवितव्य

सध्या मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी 'आयआयटी' कॅम्पस फर्मागुडीतच उभारावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. मुख्यमंत्री या मागणीची दखल घेणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या सर्व राजकीय आणि स्थानिक संघर्षात होरपळून कोणी निघणार असेल, तर ते गोव्यातील तरुण आणि त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य.

'आयआयटी' हा केवळ शिक्षणाचा प्रकल्प नाही, तो नवोन्मेष आणि गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची एक मोठी संधी आहे, त्यामुळे राजकीय हट्ट आणि स्थानिक विरोध बाजूला सारून गोव्याच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची वेळ आता आलीये.