पणजी: गोव्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या 700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

राज्याच्या परिवहन महामंडळाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे, असे मत कदंब परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर म्हणाले.

"आयआयटीचा माजी विद्यार्थ्यांने राज्यातील सार्वजनिक सार्वजनिक वाहतुकीच्या पुनरुज्जीवनासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्याचे मान्य केले आहे. त्यास मंत्रिमंडळाने देखील मान्यता दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत 500 ईव्ही बसेस घेऊन येण्याची राज्य सरकारची योजना आहे," असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पीटीआयला सांगितले.

प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता कदंब महामंडळाकडे असलेल्या स्वतःच्या तसेच खाजगी संस्थांच्या बसेस पुरेशा नसल्याचे तुयेकर म्हणाले.

"कदंबचे पुनरुज्जीवन करणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या उपक्रमांतर्गत बसेसच्या रोल आउटवर सध्या अंतिम चर्चा सुरू आहे. एकदा आम्हाला या बस मिळाल्या की, आम्ही सध्या कार्यरत नसलेल्या मार्गांवर देखील सेवा देऊ शकू. आम्ही आंतरराज्य सेवा देखील पुन्हा सुरू करू शकतो," असे तुयेकर म्हणाले.

कदंबकडे 500 डिझेल बसेस तसेच मिशन स्मार्ट सिटी अंतर्गत दिलेल्या 48 ईव्ही बसेस आणि ऑलेक्ट्रा कंपनीकडून 54 ईव्ही बसेस खरेदी केल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून ईव्ही बसेस राज्यातील रस्त्यावर धावत आहेत.

EV बसेसना कमी देखभालीची गरज असते आणि प्रवाशांकडून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतोय, असे मत EV बसेसशी निगडित चालक आणि वाहकांनी व्यक्त केले.