सत्तरी (Satari) तालुक्यासाठी जमिन मालकी हा ज्वलंत प्रश्न आहे. आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यास, पक्ष सत्तरी स्थानिकाच्या जमिन हक्काचा प्रश्न सहा महिन्यांत सोडवेल, असे आश्वासन आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) यांनी सोमवारी म्हावशी आणि बद्रुक गावांतील ग्रामस्थांशी संवाद साधताना दिले. तसच आप सत्तेत आल्यानंतर 6 महिन्यांत खाणकाम पुन्हा सुरू होईल, याचाही केजरीवाल यांनी पुनरुच्चार केला. खाण अवलंबितांशी संवाद साधताना त्यांनी खाण अवलंबितांना खाण क्षेत्रातील रोजगारामध्ये प्राधान्य दिले जाईल असे आश्वासन दिले. सत्तरी , वाळपई , म्हावशी आणि पाळी येथील रहिवाशांशी झालेल्या संभाषणात केजरीवाल यांनी त्यांना प्रत्येक गावात उच्च दर्जाच्या सरकारी शाळा आणि मोहल्ला क्लिनिकचे देखील आश्वासन दिले."सत्तरी तालुक्यातील शेतकरी गेल्या 50-60 वर्षांपासून शेती करत आहेत, परंतु जमिनीची मालकी गोवा सरकारच्या नावावर आहे. 60 वर्षांपासून गोवा मुक्त झाला असला तरी, रहिवाशांना या जमिनीचा हक्क मिळालेला नाही. या शिवाय गेल्या 50 वर्षांपासून सत्ताधारी असलेल्या सत्तरी तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधींना जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यात अपयश आले आहे अस केजरीवाल म्हणाले.

"आता सत्तरीला बदलाची गरज आहे. निवडणुकीत प्रथम आप ने दिल्लीत 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या, भाजपने 3 जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसला शून्य मिळाले. त्याचप्रमाणे तुमच्या जुन्या नेत्यांना शून्यावर आणा. आम आदमी पार्टी आली तर सर्व प्रश्न सुटतील. 'आप'ची सत्ता आल्यावर आम्ही जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न सहा महिन्यांत सोडवू. भाजप आणि काँग्रेस, दोघांनाही भरपूर संधी मिळाल्या. या निवडणुकीत 'आप'ला संधी द्या आणि तुम्ही काँग्रेस आणि भाजपला कायमचा विसराल', असेही ते म्हणाले.

"आम आदमी पार्टीने गेल्या 7 वर्षात दिल्लीत खूप बदल घडवून आणले. दिल्लीतील जनताही भाजप आणि काँग्रेसवर खूप नाराज होती. ते कधी काँग्रेसला आणायचे, तर कधी कॉंग्रेसवर नाराज होऊन भाजपला आणायचे जे कोणी सरकारमध्ये होते, त्यांनी फक्त स्वतःसाठी काम केले. अखेर या व्यवस्थेला कंटाळून दिल्लीकरांनी नव्या पक्षाला संधी देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी 'आप'ला मतदान केले असे ते पुढे म्हणाले,

"आम आदमी पार्टी हा एक प्रामाणिक पक्ष आहे. पूर्वी दिल्लीतील काही शाळांमध्ये शिक्षक नव्हते, काही शाळा बंद होत्या, पायाभूत सुविधा चांगल्या नव्हत्या, मुले सरकारी शाळा सोडत असत पण आज सर्व काही बदलले आहे. आता खाजगी शाळेतील विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ लागले.प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाचे चांगले भविष्य हवे आहे.गोव्यात 'आप'ची सत्ता आल्यास प्रत्येक गावात उच्च दर्जाच्या सरकारी शाळा बनवू.दिल्लीत,मोहल्ला दवाखाने नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सेवा देते . मात्र म्हावशी ग्रामस्थांना उपचारासाठी वाळपईला जावे लागते त्यामुळे आम्ही प्रत्येक गावात मोहल्ला दवाखानेही सुरू करू अशी घोषणा त्यांनी केली.

सर्वांना रोजगार देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले, पण रोजगार निर्मितीला वेळ लागेल. तोपर्यंत आप 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सहा महिन्यांत 'आप' खाणी पुन्हा सुरू करणार खाण अवलंबितांना प्राधान्य दिले जाईल. आप चे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी खाण अवलंबित कुटुंबीयाना आश्वासन दिले की आपचे गोव्यात सरकार आल्यानंतर, पक्ष सहा महिन्यांत खाण उद्योग पुन्हा सुरू करेल. त्यांनी सोमवारी खाण अवलंबित कुटुंबांशी संवाद साधताना खाण अवलंबितांना या क्षेत्रातील रोजगारामध्ये प्राधान्य देणारा कायदा खाण क्षेत्रात अंमलात आणेल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

"निवडणुकीपूर्वी बाकीचे पक्ष एसी रुममध्ये बसून खोटी आश्वासने देतात. आम आदमी पक्ष तसा नाही, आज मी खाण अवलंबित कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांच्या गरजा ऐकल्या आहेत. गोव्यातील खाण उद्योग बंद पडला आहे. 2012 पासून आणि 60000 कुटुंबे यामुळे बाधित आहेत. खाण अवलंबित कुटुंबे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात येतात. जर मुख्यमंत्री स्वतःच्या मतदारसंघातील लोकांची काळजी घेऊ शकत नसतील तर ते संपूर्ण गोव्याची काळजी कशी घेणार?", असा सवाल केजरीवाल यांनी केला.

गोव्यात आम आदमी पक्षाची सत्ता आल्यास सहा महिन्यांत 'आप' खाण उद्योग पुन्हा सुरू करेल. सरकार स्थापन होईपर्यंत ते खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यापर्यत खाण अवलंबितांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल. जेव्हा आम्ही खाण उद्योग सुरू करू, तेव्हा ट्रक मालक, यंत्र धारक आणि इतर खाण अवलंबित कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल अस आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले.

"मी अनेकदा ऐकले आहे की गोवा सरकार बाहेरच्या लोकांना सरकारी कंत्राटे देते. बाहेरचे लोक त्यांची मशिनरी आणतात आणि कामगार आणि स्थानिकांना यामुळे संधी मिळत नाही. त्यामुळेच 'आप' सत्तेत आल्यास आम्ही 80 टक्के आरक्षण देऊ. प्रत्येक खाजगी क्षेत्रात स्थानिकांना नोकऱ्या देवू . तसच खाण उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा करू. खाण अवलंबित कुटुंबांसाठी आम्ही खाण क्षेत्रात रोजगार राखून ठेवू अस आश्वासनकेजरीवाल यांनी दिले.