कळंगुट: पर्यटनाच्या नावाखाली किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणावरुन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे बुधवारपासून बार्देशातील जगप्रसिद्ध कळंगुट-बागा तसेच हणजुण -वागातोर समुद्र किनाऱ्यावर कडक अंमलबजावणी होत आहे. यामुळे हॉटेल मालकांत नाराजीचा सुर आहे. ''हे आदेश म्हणजे सरकारचा खाण व्यवसायाप्रमाणे पर्यटन व्यवसाय संपवण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे''.

सध्या कळंगुट, हणजुणच्या किनारी भागात ठरवून दिलेल्या वेळेची मर्यादा ओलांडत ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट्स आणि रिसॉर्टवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येकी चार पोलिस कर्मचारी असणारी पथके उप-निरीक्षकांच्या अधिकाराखाली तैनात करण्यात आली आहेत. रात्री दहानंतर रात्री उशिरापर्यंत ही पथके परिसरात फेरफटका मारत ध्वनिप्रदूषण होत नसल्याची खात्री करून घेतात असे पोलिस सुत्रांनी सांगितले.

बुधवारपासून सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे किनारी भागातील बहुतेक हॉटेल चालक, मालक यांच्यात प्रचंड नाराजी असल्याचे दिसून आले. तर देश विदेशातील पर्यटक किनारी भागात दुष्कृत्ये करण्यासाठी येत नाहीत. त्यांना याचा फटका का? असा सवाल देखील काही हॉटेल मालकांनी केला.

न्यायालयाकडून हॉटेलना सध्या घालून देण्यात आलेल्या वेळेत कदाचित घरातील मुलंही झोपत नसावीत असा दावा काही हॉटेल्स तसेच रेस्टॉरंट चालकांनी नाव न छापण्याच्या अटींवर दै. 'गोमंतक'शी बोलतांना केला. ज्या पद्धतीने राज्यातील खाण व्यवसाय सरकारकडून संपविण्यात आलेला आहे. त्याच पद्धतीने येथील पर्यटन व्यवसाय संपवण्याचा सरकारचा हा अप्रत्यक्ष डाव असल्याचेही अनेकांनी सांगितले.

याबाबत बोलताना कळंगुट मतदारसंघ फोरम असोशियशनचे अध्यक्ष प्रेमानंद दीवकर म्हणाले की, किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत कायदा आधीपासूनच जारी झालेला होता. परंतु त्या कायद्याची पुरेपूर अंबलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानेच उच्च न्यायालयाने पुन्हा आदेश काढले आहेत.

त्यामुळे निदान आतातरी स्थानिक पोलीस यंत्रणांनी याबाबतीत कडक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. याभागात केवळ ध्वनिप्रदूषणच नव्हे तर दिवसेंदिवस बेकायदा उभारण्यात येत असलेल्या बांधकामांवरही न्यायालयाचा हातोडा उठणे गरजेचे आहेत. सध्या उच्च न्यायालयाकडून निघालेल्या आदेशानुसार हॉटेलवाल्यांचेच नव्हे तर अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

कळंगुटचे माजी सरपंच सुदेश मयेकर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाकडून किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणा संबंधात देण्यात आलेले आदेश सामान्य लोकांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवुनच घेतलेले आहेत त्यामुळे आम्हीं त्या निर्णयाचे स्वागतच करतो. परंतु किनारी भागात धंदा व्यवसाय थाटून बसलेल्या अनेकांपैकी स्थानिक तरुणांचाही भरणा आहे, अशातच येथील पर्यटन हंगाम मर्यादित काळासाठी असतो त्यामुळे न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषण विरोधातील निकालाचा पर्यटनावर नेमका काय परिणाम होईल याकडे सध्या सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे?