पणजी: ​मालमत्ता खरेदीचा रीतसर करार करण्यापूर्वी एखाद्या घर खरेदीदाराने एकूण किमतीच्या १० टक्क्यांहून अधिक रक्कम स्वेच्छेने बांधकाम व्यावसायिकाला दिली असेल, तर त्याला ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत कोणत्याही नुकसान भरपाईचा किंवा इतर मदतीचा दावा करता येणार नाही, असे ‘रेरा’ने एका महत्त्वाच्या आदेशात स्पष्ट केले. हा निर्णय घर खरेदीदारांना करार करण्यापूर्वी मोठी रक्कम देण्यापासून परावृत्त करणारा ठरू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, ​प्राधिकरणाचे सदस्य व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पुणे येथील तक्रारदार गुरुदेव खोसला (रा. कोंढवा, पुणे) आणि नोएडा येथील विकासक मेसर्स परमेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यांच्यातील तक्रारीवर हा आदेश दिला. ​हा खटला रेरा कायद्याच्या कलम ३१ अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता.

​प्रतिवादी विकासकाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, रेरा कायद्याच्या कलम १३ बाबत प्राधिकरणाने पूर्वीच एक सुसंगत भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेनुसार, जर वाटपधारकाने कोणत्याही सक्तीशिवाय स्वेच्छेने कराराव्‍यतिरिक्त १० टक्क्यांहून अधिक रक्कम भरली असेल, तर तो कलम १३ अंतर्गत किंवा रेरा कायद्यानुसार इतर कोणत्याही नुकसान भरपाई किंवा दिलासासाठी दावा करू शकत नाही. ​गोवा रेरा प्राधिकरणाचा हाच दृष्टिकोन यापूर्वी ‘सय्‍यद इम्रान विरुद्ध व्‍यंकटेश प्रभू मोनी’ यांसह अनेक प्रकरणांमध्ये सुसंगत राहिला असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

रेरा कलम १३ काय आहे?

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, २०१६ नुसार, कलम १३ (१) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रवर्तक (विकासक) घर खरेदीदारासोबत नोंदणीकृत लेखी विक्री करार केल्याशिवाय मालमत्तेच्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आगाऊ रक्कम किंवा अर्ज शुल्क म्हणून स्वीकारू शकत नाही