Goa News:

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (जीआयडीसी) सेवेत असलेल्या व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2018 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्यास महामंडळाला सांगितले आहे.

2020 मध्ये गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन, आयडीसी रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जीआयडीसीने सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी केली होती.

गोमंतकशी बोलताना वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी माहिती दिली की, जीआयडीसीमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याचा मुद्दा सुनावणीसाठी आला कारण राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता.

आता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की 1 जानेवारी 2018 पासून जीआयडीसीने सातवा वेतन आयोग लागू करावा. त्यामुळे पेन्शनधारक आणि जीआयडीसी मधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ आणि थकबाकी मिळेल. याचिकाकर्त्यांनी 1 जानेवारी 2016 पासून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली होती.

या संदर्भात न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वरील लाभ देण्याचे आदेश जारी केले. याशिवाय याचिकाकर्त्यांना २०१६ ते २०१८ च्या संदर्भात जीआयडीसीकडे निवेदन देण्यासाठी कोर्टाने परवानगी दिली असून जर निर्णय याचिका कर्त्यांच्या विरोधात गेल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांना दिली असल्याचे वकील लवंदे यांनी सांगितले.