"पर्यटकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना कॅसिनोमध्ये (Goa casino) प्रवेश बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने, गोव्याचे रहिवासी कायमस्वरूपी वगळले जातात, काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात कॅसिनोमध्ये प्रवेश बंदी विरोधात याचिका दाखल केली होती, दरम्यान गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गोव्यातील स्थानिक रहिवाशांच्या कॅसिनोमध्ये प्रवेश बंदीला आव्हान देणारी तसेच पर्यटकांना परवानगी देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

कोणतीही व्यक्ती जी कायमस्वरूपी रहिवासी आहे किंवा गोव्यात राहते त्याला "कॅसिनो" किंवा ज्या ठिकाणी किंवा गेमिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रत्यक्षात कायद्याच्या कलम 13 ए अंतर्गत अधिकृत म्हणून आयोजित केल्या जातात तेथे प्रवेश प्रतिबंधित आहे.

"पर्यटकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना कॅसिनोमध्ये प्रवेश बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने, गोव्याचे रहिवासी कायमस्वरूपी वगळले जातात, हा राज्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय आहे, यावर पुढे भविष्यात उद्भवणाऱ्या विषयावरील वाईट परिणामांचा विचार करून हा निर्णय देण्यात येत आहे," असे न्यायालयाने नमूद केले.

कायदा पदवीधर शुक्र उसगावकर (26) यांनी याचिका दाखल केली होती, त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार हा नियम गोव्यातील कायम रहिवाशांना प्रवेश प्रतिबंधित करून संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करतो. "पर्यटक आणि गैर-पर्यटकांमध्ये भेद करणे वाजवी वर्गीकरणाच्या परीक्षेत अपयशी ठरते जे कोणत्याही वर्गीकरणाने अनुच्छेद 14 (कायद्यापुढे समानतेचा हक्क) करण्यासाठी प्रवेश बंदी उठवणे आवश्यक आहे."

युक्तिवाद..

दरम्यान अ‍ॅडव्होकेट जनरल डीजे पंगम यांनी युक्तिवाद केला; "जुगाराच्या क्रियाकलापांना कोणत्याही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालवण्याचा मूलभूत अधिकार सांगण्यासाठी कोणत्याही व्यापार किंवा व्यापाराशी तुलना करता येत नाही.

उसगावकर यांनी गोवा सार्वजनिक जुगार अधिनियम 1976 च्या कलम 2 (7) आणि 2 (8) सह वाचलेल्या कलम 13 डी (ई) आणि 13 (जी) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते.