पणजी: राज्यातील कारागृहांच्या सुधारणेसाठी आणि ‘ओपन करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन’ (खुली कारागृहे) सुरू करण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या गृह विभागाला सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती राजस्थानला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीला राजस्थानमधील प्रसिद्ध ''सांगानेर ओपन करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन''च्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने समितीला सांगानेर कारागृहाची दैनंदिन प्रशासन व्यवस्था आणि सुरक्षा नियमावलीचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. तसेच कैद्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तेथे राबवले जाणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कृषी उपक्रमांची माहिती घेणे.

खुल्या कारागृहासाठी आवश्यक असलेले बांधकाम आणि तेथील वातावरणाचे मूल्यांकन करणे आणि ‘पार’ (प्रिझन एड अँड एक्शन रिसर्च) या संस्थेसोबत संवाद साधून कैद्यांची निवड आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची रणनीती समजून घेण्याचे देखील आदेश समितीला देण्यात आले आहे.या समितीमध्ये ‘पार’ संस्थेच्या ट्रस्टी स्मिता चक्रवर्ती यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सांगानेर मॉडेलच्या निर्मितीत त्यांचा मोठा वाटा असल्याने, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा गोव्यातील प्रकल्पाला होणार आहे. याशिवाय, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही समिती बिहारमधील बक्सर आणि पुण्यातील येरवडा येथील खुल्या कारागृहांनाही भेट देऊन विविध मॉडेल्सचा अभ्यासकरू शकते.

पुढील सुनावणी ८ जुलैला

सध्याच्या ‘गोवा कारागृह नियम २०२१’ मध्ये खुल्या कारागृहाबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याने, ज्येष्ठ वकील क्लिओफॅटो कुतिन्हो यांच्या नेतृत्वाखाली एक कायदेशीर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ही समिती तीन आठवड्यांच्या आत नियमावलीत आवश्यक ते बदल सुचवणारा मसुदा सादर करणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै २०२६ रोजी होणार असून राज्य सरकारने या अभ्यासासाठी लागणारा सर्व खर्च उचलून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.