पणजी: मांडवी नदीचे सांयकाळी नयन रम्य असे रूप पाहायला मिळते. हे रूप आपल्या डोळ्यात साठवून घेण्यासाठी हजारो पर्यटक गोव्याला भेट देत असतात. पण मांडवी रिव्हरफ्रंटवर लावण्यात आलेल्या होर्डिंगमुळे हे सौंदर्य काहीसे झोकाळले जात आहे. तर हे लावण्यात आलेल्या होर्डिंगला परवानगी आहे की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने (high court of Bombay) पणजी शहर महामंडळाला (सीसीपी) (Corporation of the City of Panaji (CCP)) पाठवली आहे. यामुळे येथे कुजबूज रंगली आहे. (HC issues notice to city corpo for Mandovi river front hoardings)

मांडवी रिव्हरफ्रंट (Mandovi river) होर्डिंगचा मुद्दा ज्येष्ठ वकील आणि एमिकस क्यूरी सरेश लोटलीकर यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यांनी, पणजी शहर महामंडळाने रिव्हरफ्रंटवरील होर्डिंगला परवानगी दिली आहे का? हे स्पष्ट करावे अशी मागणी केली आहे. तसेच जर परवानगी दिली नसेल तर आजपर्यंत त्यावर कोणती कारवाई केली? अशी विचारणा केली आहे. तर हा मुद्दा राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा रस्त्यांच्या रस्ता रुंदीकरणाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या बेकायदा होर्डिंगशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर लोटलीकर यांनी, राष्ट्रीय महामार्ग आणि जिल्हा महामार्गांवरून जाताना असे दिसून येईल की, बहुतांश होर्डिंग्ज हे कॅसिनो (casinos), पान मसाला (paan masala) आणि दारूचे (liquor) आहेत. जे पिण्याच्या पाण्याच्या (drinking water) स्वरापात दाखवण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

तसेच "जाहिरातीचा (advertisements) असा एक नवीन प्रकार समोर येत असून जो प्रकाश प्रदूषणाच्या (light pollution) रूपात आहे. तर पणजी शहरातील रस्त्यांच्या सुरक्षित वापरामध्ये गंभीरपणे व्यत्यय आणत आहे. याबाबत लोटलीकर यांनी न्यायालयात काही छायाचित्रे (photographs) ही सादर केली.

तसेच उच्च न्यायालयाच्या (high court of Bombay) निर्देशाचे पालन व्हावे यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्धवट प्रयत्न केले. आक्षेपार्ह होर्डिंग्ज हटवण्याच्या मोहिमेत अनेक काढण्यात आली होती. परंतु पूर्वीचे होर्डिंग्ज ज्या ठिकाणी होते त्याच ठिकाणी ते वेगवेगळ्या स्वरूपात पुन्हा लावण्यात आल्याचेही लोटलीकर यांनी न्यायालयास सांगितले.

तसेच लोटलीकर यांनी, आजच्या स्थितीचे खरे चित्र समोर यावे यासाठी राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील (national and state highways) होर्डिंगचे (hoardings) सर्वेक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ही उच्च न्यायालयाकडे केली.