राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या मोठ्या संकुलाकरता मोठ्या प्रमाणात कुपनलिका खोदल्या जात आहेत,त्यामुळे जलस्त्रोतांचा ऱ्हास होत आहे. हा ऱ्हास रोखण्यासाठी जलस्त्रोत खात्याने भूजल पुनर्भरण अनिवार्य केले असून तसे हमीपत्र बांधकाम व्यावसायिकांनी जलस्त्रोत खात्याला सादर करावे, असे सूचित केले आहे.

राज्यात मोठमोठी निवासी इमारत संकुले बांधली जात आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यावसायिक वापरासाठी कुपनलिका खोदण्याची परवानगी मिळावी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत आहेत. अनेक भागात, जेथे पाईपद्वारे पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आहे, संकूल बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, बांधकाम व्यावसायिक कुपनलिकेचे व्यावसायिकचे घरगुती वापरात रूपांतर करण्याची परवानगी घेतात. अशा कुपनलिकांमुळे भूजल पातळी खालावणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी, खात्याने आता परवानग्यांसाठी नवे निकष लागू केले आहेत.

जलस्रोत खात्याचे अधिकारी म्हणाले,की सध्या राज्यातील भूजल पातळी सुरक्षित आहे, भविष्यातही ती सुरक्षित रहावी, यासाठी तजवीज करावी लागेल. अनेक मोठी संकुले बांधली जात आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून हमीपत्र मागणे सुरू केले आहे.

तपासूनच परवानग्या देऊ !

एकदा बांधकाम पूर्ण झाले की, बिल्डर अनेकदा आमच्याकडे कुपनलिकेचे घरगुती वापरात रुपांतरणाच्या मंजुरीसाठी संपर्क साधतो. या टप्प्यावर, त्यांना संकुलासाठी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आमच्या होकाराची आवश्यकता असते. परवानग्या देण्यापूर्वी, आम्ही भूजल पुनर्भरण संरचना आहेत का, ते तपासू आणि नंतरच परवानग्या देऊ,असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

५ लाख रुपयांपर्यंत मिळणार अनुदान

कुपनलिका वापरणाऱ्यांनी भूजल पुनर्भरण केले तर त्यांना खात्याकडून ही यंत्रणा उभारण्यासाठी सरकारी अनुदान दिले जाणार आहे. मोठ्या संकुलाच्या बाबतीत, वैयक्तिक निवासी घरांच्या तुलनेत, पाण्याच्या संकलनाची व्याप्ती चांगली आहे, कारण त्यांच्या छताचे पृष्ठभाग मोठे आहेत. फक्त १०० चौ. मी. छतावर १० से.मी पाऊस पडत असेल तर ते भूजल पुनर्भरणासाठी १० घनमीटर पाणी पुरवू शकते. अशा रहिवासी संकुलांचे छप्पर हजारो चौ. मी.मध्ये येते. याशिवाय, बांधकाम व्यावसायिकांनाही लाभ होतो. कारण निवासी संकुले पाणी साठवण संरचना बांधण्यासाठी खात्याकडून अनुदानास पात्र ठरतात. सरकार ‘डब्ल्यूआरडी’ योजनेंतर्गत खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. ५ लाखांपर्यंत अनुदान देते .