मोरजी : मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणारा साडेसहा किलोमीटर लांबीच्‍या उड्डाण रस्‍त्‍यासाठी सध्‍या ठिकठिकाणी जमीन टेस्टिंग करण्याचे काम जोरदार सुरू आहे. लिंक रोडच्‍या (बगलमार्ग) येणारी सर्व झाडे कापून टाकल्‍यानंतर आता रस्त्याला जोडून उड्डाण रस्ता बनविण्‍यात येत आहे. त्‍यासाठी मोठमोठ्या यंत्राद्वारे जमिनीचे टेस्टिंग करणे सुरू आहे. (Ground testing start for the flyover to Mopa International Airport)

मोपा विमानतळावर जाण्यासाठी सुकेकुळण-धारगळ ते मोपा या एकूण साडेसहा किलोमीटरच्या रस्त्यावर तब्बल १२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याचे कंत्राट ‘अशोका बिल्डकॉन’ला दिलेले आहे. सरकारने जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया चुकीच्या मार्गाने केल्याचे कारण समोर करून काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार आहे. दुसरीकडे वारखंड पंचायतीने (Warkhand Panchayat) कंपनीला काम बंद करण्याची नोटीस पाठवली होती. त्यास कंपनीने स्थगिती मिळवली आहे. ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) नोटिशीला पंचायत संचालनालयाकडून स्थगिती मिळवली असतानाच पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे.

या दोन्ही याचिकांवरील निकालांकडे पीडित शेतकऱ्यांचे तसेच समस्‍त पेडणेवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मोपा लिंक (Mopa link) रोडसाठी लाखो चौरस मीटर जागा सरकारने संपादित केलेली आहे आणि ही प्रक्रिया करत असताना काही ठिकाणी चुकीचे धोरण अवलंबिण्‍यात आलेली आहे असा दावा करून पीडित शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. मागच्या काही वर्षांपासून पीडित शेतकरी आपल्या हक्काच्या जमिनी आणि बागायतींच्‍या रक्षणासाठी विविध माध्यमांद्वारे चळवळ उभारत आहेत.

१/१४च्‍या उताऱ्यावर नावे नसल्‍याने गोंधळ

सरकारने जमीन संपादित केल्यानंतर नुकसान भरपाई म्हणून ६० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले आहेत. ज्यांच्या जमिनी गेलेल्‍या आहेत, त्या पीडित शेतकऱ्यांनी (Farmers) आपली कागदपत्रे पुरावे व दावे सादर करून ती रक्कम उचलायची आहे. परंतु या रस्त्यासाठी ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत, त्यातील अनेक कूळ-मुंडकार व्यक्तींची एक-चौदाच्या उताऱ्यावर नावे नाहीत. त्यामुळे गोंधळ उडालेला आहे. शेकडो वर्षांपासून हे पारंपरिक शेतकरी शेती, बागायती करून वर्षाकाठी काही उत्पन्न मिळेल त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालवत असत. आता हेच उत्पन्न सरकारने त्यांच्या तोंडात काढून घेतले आहे.

‘तेलही गेले-तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’

जमिनी आणि बागायती वाचवण्यासाठी पीडित शेतकरी आंदोलने करीत आहेत. परंतु या आंदोलनाची (Movement) सरकारने आजपर्यंत कोणतीच दखल घेतलेली नाही. उलट आंदोलन चिरडून टाकण्याचा सरकारी यंत्रणेने प्रयत्न केला. काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Dr. Pramod Sawant), काळजीवाहू उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांच्याशी शेतकऱ्यांच्या बैठका झाल्या. परंतु समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. एका बाजूने मोपा विमानतळासाठी (Mopa Airport) ९९ लाख चौरस मीटर जमिनी शेतकऱ्यांची गेलेली आहे. त्यांना अजूनपर्यंत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शिवाय स्थानिकांना रोजगार मिळणार अशा वल्गना करूनही पदरी काहीच पडलेले नाही. ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’ अशी अवस्‍था सध्‍या पीडित शेतकऱ्यांची झालेली आहे.