पणजी: जिंदाल, अदानी, वेदान्ता, झुआरी ॲग्रो अशा एकूण २६ कंपन्यांकडून अजूनही १७८.३५ कोटींचा हरित कर (ग्रीन सेस) थकीत आहे. जिंदाल यांच्या ‘जेएसडब्ल्यू’ या कंपनीने राज्य सरकारचा सर्वाधिक ४८.९० कोटींचा कर थकवला आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्यातून कोळसा तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करताना पर्यावरणाला हानी पोहोचते. म्हणूनच अशा पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून हरित कर वसूल करण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये तत्कालीन पर्रीकर सरकारने घेतलेला होता.
त्यासाठी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या उत्पादनांवर आणि पदार्थांवर गोवा उपकर (ग्रीन उपकर) कायदा, २०१३ मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
कायद्यानुसार, सुरवातीची दोन वर्षे या कंपन्यांनी वेळेवर सरकारला हरित कर भरला. त्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ झाली होती. परंतु नंतरच्या काळात जेएसडब्ल्यू, अदानी, वेदान्ता, झुआरी ॲग्रो, आंबे मेटालिक, गोवा कार्बन लिमिटेड अशा २६ कंपन्यांनी कर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यांच्याकडे अजूनही १७८.३५ कोटींची रक्कम थकीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
दरम्यान, गत विधानसभा अधिवेशनात प्रलंबित हरित करावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यात खडाजंगी झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित करापैकी ५० टक्के कर जमा झाल्याचे सांगितले होते.
रिलायन्स इंडस्ट्री, सविता ऑईल टेक्नोलॉजिस्ट, भारत पेट्रोलियम, गेल एमआरपीएल ॲव्हिएशन, गोवा नॅचरल गॅस, इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, मेसर्स साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड, सेव्हन एच लॉजिस्टिक, विभू कोल प्रा. लि आणि ध्रुवदेश मेटा स्टील या कंपन्यांनी मात्र सुरुवातीपासून निर्धारित हरित कर राज्य सरकारकडे जमा केला आहे. दरम्यान, चालू अधिवेशनातही युरी आलेमाव यांनी या विषयावर पुन्हा प्रकाश टाकला. त्यावर पुढील आठवड्यात चर्चा करण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
जेएसडब्ल्यू ........................... ४८.९०
झुआरी ॲग्रो .......................... ४८.१३
वेदान्ता .......................... ४२.९१
अदानी इन्टरप्रायजेस ............ ८.१८
बीएमएम इस्पात प्रा. लि. ........... ४.३३
गोवा स्पाँग ॲण्ड पावर लि. ........ ३.२४
गोवा कार्बन लि. ......................... ३.२१
कुंकळ्ळी इंडस्ट्रीअल .................. १.४८
वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल्स .............. १.४७
इस्पात प्रा. लि. ........................... १.३९
आंबे मेटालिक ......................... ८०.८७
प्रदीप फोस्पते ......................... ७५.१५
बालाजी रोलिंग प्रा. लि. ........... २७.६०
गोवा इस्पात लि. ....................... २१.२९
शिर्डी स्टील रि रोलर्स................ १८.४६
सनराईज इलेक्ट्रोमेल्ट लि. ... १६.४३
बालाजी ट्रेडलिंक्स ..............१५.८६
आयएलसी आयरन अँड स्टील
...................................१२.५८
गेल इंडिया प्रा. लि. ...... १२.०६
कार्तिक इंडक्शन लि................ ११.१६
हरेकृष्ण मेटालिक्स ................... ९.६०
एम. के. कन्स्ट्रक्शन ................. ७.६७
प्रतीक अलोईज प्रा. लि. ................३.४
सहानू स्पाँग ॲण्ड पॉवर लि. .........२.८६
रोलेक्स इंजीनिअर ॲण्ड ट्रेडिंग.......१.८
ज्या कंपन्यांनी हरित कर थकवला आहे, त्यांच्याकडून कर वसूल करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारकडून सुरू आहे. हरित कराला काही कंपन्यांनी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तेथे या प्रकरणी सुनावण्या सुरू आहेत. त्यापैकी काही कंपन्यांनी मूळ रकमेच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा केली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.