आश्वे - मांद्रे या किनारी भागातील खासगी जमिनीत असलेल्या एकूण 33 शॅक्स, हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून ‘ना हरकत’ दाखला न घेतल्यामुळे सरकारने अखेर सोमवारी या आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करत 33 हॉटेल्सना टाळे ठोकले.

व्यावसायिकांनी आपल्या दरवाजावर ‘हॉटेल बंद’चे फलक लावले आहेत. हे 33 रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट बंद केल्यामुळे हा परिसर एकदम शांत झाला आहे.

सरकार एका बाजूने पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यटन व्यवसायाशी निगडित असलेल्यांसाठी योजना आखत असते, तर दुसरीकडे पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि पर्यटन हंगाम संपुष्टात येण्यापूर्वी सरकार अशा व्यावसायिकांवर सतत कारवाईची टांगती तलवार ठेवून अचानक कारवाई करून पर्यटन व्यवसाय धोक्यात आणत आहे, अशी टीका व्यावसायिक करत आहेत.

मांद्रे पंचायत क्षेत्रातील आश्वे रस्त्याच्या बाजूची तसेच मोरजी पंचायत क्षेत्रातील काही रेस्टॉरंट व क्लबवर पेडणे मामलदारांनी कारवाई करून त्या हॉटेलांना टाळे ठोकले. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय पुन्हा एकदा धोक्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शेकडो जेवण करणारे, कुक, वेटर, कर्मचारी, व्यवस्थापक यांनाही घरी बसण्याची वेळ आली आहे.

अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले. कासव संवर्धन मोहिमेअंतर्गत उच्च न्यायालयाने भरती रेषेपासून पाचशे मीटर अंतरावर कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजवण्यास निर्बंध घातल्यामुळे ही कारवाई प्रदूषण महामंडळाला करावी लागली. ज्या रिसॉर्ट, रेस्टॉरंटने प्रदूषण महामंडळाचा ना हरकत दाखला घेतला नव्हता. त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.

सरकारने काय दिले?

किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात देशी विदेशातून पर्यटक वर्षाचे बाराही महिने पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी येतात. त्यातून स्थानिकांना रोजगार व लहान मोठा व्यवसाय उद्योग मिळत असतो. मात्र किनारी भागात सरकारने आणि पर्यटन खात्याने कोणत्या प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध केलेले आहेत. याची माहिती सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे.

‘सायलंट झोन’ मागे घ्यावा

मोरजी, आश्वे, मांद्रे ही किनारी भाग कासव संवर्धन मोहिमेसाठी आरक्षित केल्यानंतर ‘सायलंट झोन’ म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने कासव संवर्धन मोहीम ज्या ठिकाणी राबवली जाते तेथे भरती रेषेपासून पाचशे मीटरवर संगीत वाजवण्यास निर्बंध घातले आहेत.

त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडून जाईल याची दखल घेत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून ‘सायलंट झोन’ मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

किनाऱ्यापलीकडील पर्यटन व्यवसाय हवा

पर्यटन व्यवसाय केवळ समुद्रकिनारी भागापर्यंत न राहता समुद्रकिनाऱ्यापलीकडील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याची गरज आहे.

नदी किनारी जंगल, निसर्ग पर्यटन, ग्रामीण भागातील पारंपरिक व्यवसाय दर्शन, पारंपरिक व्यवसायातील मिठागरे, पारंपारिक भात शेती, त्याची लागवड, पेरणी कापणी, मळणी, पालेभाज्या, घरांची बांधकामे, गवंडी काम करणारे, सुतार कोरीव काम करणारे, हस्तकलाकार, कुंभार, चित्रकार, मूर्तिकार, काजू बोंडापासून तयार होणारी हुर्राक, काजू फेणी, माडाच्या सुरीपासून दारू, माडाचे गूळ कसे केले जाते. रेंदेर माडावर कसे चढतात, पारंपरिक मासेमारी, बांबूपासून हस्तकला आदी पर्यटनाला चालना देण्याची गरज आहे.