Goa Beach: गोव्यातील किनारी भाग हा अराजकतेचे आगर बनले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवर सर्रास बेकायदेशीर बांधकामे होत आहेत. या प्रकारांमुळे किनाऱ्यांवर मोकळेपणाने फिरणे देखील अवघड बनले आहे. पर्यटकांची गैरसोय होत असल्याने पर्यटन उद्योगाशी निगडित घटकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

समुद्रकिनाऱ्यांवरील सरकारी जागेत केलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी पर्यटन खात्याकडून सर्व्हेक्षण सुरू आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा 10 जानेवारी 2023 पर्यंत ते पूर्ण होणार आहे. या सर्व्हेक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापार केला गेला आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण कोणत्या जागेत झाले आहे, ते ओळखले जाईल.

त्यानंतर अतिक्रमण केलेल्यांना नोटीस पाठवली जाईल आणि केलेले अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले जातील. नोटीस दिल्यानंतरी बांधकाम हटविले गेले नाही तर पर्यटन खाते योग्य कारवाई करून ते जमीनदोस्‍त करील, अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक निखिल देसाई यांनी दै. ‘गोमन्तक’ला दिली.

सहा पथकांची स्‍थापना

सर्व्हेक्षणासाठी राज्यात सहा पथके स्‍थापन करण्‍यात आलेली आहेत. त्यांच्याकडून जवळपास काम पूर्ण झाले आहे. सरकारी जमीन ओळखण्यासाठी 1 हजार 300 सिमेंटचे खांब लावण्यात आले आहेत.

जमिनीत पुरलेला खांब उपटता येऊ नये यासाठी ते अवजड आणि मोठे आकाराचे करण्यात आले आहेत. तसेच काही कारणास्तव पडले तरी जीपीएसद्वारे चिन्हांकित केले जाईल. त्यामुळे कोणालाही समुद्रकिनाऱ्यांवरील सरकारी जागेत अतिक्रमण करता येणार नाही, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.