पणजी : राज्‍यातील 186 पंचायतींच्‍या निवडणुकांची फाईल सरकार दरबारी असून या सर्व पंचायतींची मुदत अवघ्‍या पाच दिवसांत संपत आहे. मात्र, 18 आणि 19 रोजी अनुक्रमे शनिवार आणि रविवार हे सुट्टीचे दिवस असल्‍याने मुदत संपण्‍याला अवघे तीन दिवस उरले आहेत. पंचायत प्रशासनाने पंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची तयारी चालू केली आहे.

याबाबत पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंचायतींवर प्रशासक नेमण्‍याबाबतच्‍या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र, याबाबतचा निर्णय आणि अधिसूचना 17 जूनपर्यंत काढावी लागेल. प्रशासकपदासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारच्या पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे निवडून ती सरकारकडे पाठविली आहेत.

आता पंचायतराज कायद्यांमध्ये सुधारणा करून अनेक अधिकार बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे यंदा सरपंचांऐवजी प्रशासकपदी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ स्तरावर होईल. त्यामुळे सरपंचांच्या प्रशासक होण्याच्या आशा अजूनही मावळलेल्या नाहीत.

ओबीसी आरक्षणासह पावसाचे कारण

स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देताना त्‍यांचे मागासलेपण त्रिसुत्री पद्धतीने तपासले जावे असा निकाल सर्वोच्च न्‍यायालयाने 10 मे रोजी दिल्‍याने पंचायतींच्‍या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत तेढ निर्माण झाल्‍याने राज्‍य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्‍याचे ठरविले आहे. अशातच आता राज्‍यात पावसाळा सुरू झाल्‍याचे निमित्तही निवडणुका पुढे ढकलण्‍यासाठी केले जात आहे.

18 व 19 जून सुट्टीचे दिवस

राज्‍यातील 186 पंचायतींची मुदत 19 जून रोजी संपत असली, तरी 18 व 19 जून हे सुट्टीचे दिवस आहेत. त्‍यामुळे या दिवशी शासकीय कामकाज होणार नाही. यासाठी सरकारला 17 जून पूर्वीच प्रशासकाबाबतचा निर्णय घ्‍यावा लागणार आहे. अवघे तीन दिवस बाकी राहिले आहेत. अशातच राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद राज्‍यात असल्‍याने सारे प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ त्‍यांच्‍या कार्यक्रमात व्‍यस्‍त राहणार आहे. ओबीसी आरक्षण आणि पावसाचा अडथळाही आहेच.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपल्‍यानंतर पंचायतींच्‍या निवडणुका घेतल्‍या जातील. तत्‍पूर्वी, या आरक्षणासंदर्भात ओबीसी आयोगाला तपशीलवार आरक्षण देण्‍यास सांगण्‍यात येईल. निवडणुकांची नक्की तारीख सध्‍या तरी सांगता येणार नाही. मात्र, प्रशासकाबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्‍यात येईल. - माविन गुदिन्‍हो, पंचायतमंत्री