पणजी: राज्यातील औद्यागिक वसाहतीत रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठा सुरळीत असावा ही उद्योजकांची अत्यंत वाजवी अपेक्षा असते, परंतु या सुविधांकडे सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. या मूलभूत गरजा देण्याकडे नव्या सरकारने लक्ष पुरवावे, अशी मागणी गोवा लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी केली आहे. रस्ता दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाच्या कामातही औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना हस्तक्षेपाचे अधिकार असल्याने या मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेतही भ्रष्टाचार शिरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

गोवा लघु उद्योग संघटनेने चार महिन्यांआधीही औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दारुण अवस्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर या वसाहतींसाठी निश्‍चित केलेल्या दहा कोटी रुपयांपैकी पाच कोटी खर्चून रस्ता दुरुस्ती करण्याचे प्रयोजन सरकारने केले. खड्ड्यांमुळे चाळण झालेल्या कुंडई वसाहतीतील रस्त्यांकडे सरकार यानिमित्ताने लक्ष पुरवेल, अशी अपेक्षा होती. या वसाहतीतील कामगारवर्ग चिडून रास्ता रोको करण्याच्या विचारात होता, पण संघटनेने त्यांची समजूत घालून त्यांना त्यापासून परावृत्त केले. दरम्यान, निवडणुकीची घोषणा झाली आणि आचारसंहितेकडे बोट दाखवून काम थोपविण्यात आले. आता आचारसंहिताही संपून महिना उलटला, तरी रस्ता दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाचा पत्ता नसल्याची खंत कोचकर यांनी व्यक्त केली. नवे सरकार सत्तेवर आलेले असतानाही उद्योगांना मूलभूत सेवेसाठी याचना करावी लागते, ही लाजीरवाणी बाब असल्याचेही कोचकर यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील उद्योगांना पायाभूत सुविधांसाठीसुद्धा सरकारचे पाय धरून साकडे घालावे लागते हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. किमान रस्ते, पाणी व वीज या गरजा तरी सरकारने न मागता पुरविणे आवश्‍यक आहे.

- दामोदर कोचकर, अध्यक्ष, गोवा लघु उद्योग संघटना