पणजी: महागडे उपचार सामान्यांसाठी परवडावे यासाठी सरकारने ‘प्रायसिंग पॉलिसी फॉर इनोव्हेटिव्ह लाइफसेव्हिंग थेरपीज’ हे अभिनव धोरण राबवण्याची घोषणा केली आहे,अशी माहिती आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

दुर्मिळ व गुंतागुंतीच्या असंसर्गजन्य आजारांसाठी महागडी उपचार पद्धती, उपकरणे, निदान चाचण्या व औषधे यांची किंमत सामान्‍य नागरिकांना परवडण्याजोगी असावी,असे उद्दिष्ट या धोरणामागे असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

राणे म्हणाले की, या धोरणाची सुरुवात फुप्फुसाच्या कर्करोग उपचारांपासून होणार असून, अशा महागड्या उपचारांना अल्पदरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार व औषध उत्पादक यांच्यात गोपनीय व ‘आउटकम-लिंक्ड’ किंमत करार केला जाणार आहे. गोवा हे अशा पद्धतीचे धोरण अवलंबणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्करोग, दुर्मिळ अनुवांशिक विकार, ऑटोइम्यून आजार यांसारख्या गंभीर आजारांसाठी उपचारांचा वार्षिक खर्च ५० लाख रुपयांहून अधिक असतो. अशा वेळी हे धोरण वेळेवर व आरोग्य समतेसाठी महत्त्वाचे आहे. मूल्य-आधारित किंमत धोरणामुळे जास्तीत जास्त रुग्णांना लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा देखील मंत्र्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत ‘एआय’

राज्यात २०२४ पासून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर सुरू असून, क्यूयुआरइ. एआयच्या प्रणालीद्वारे १८ सरकारी रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांत ७०,००० हून अधिक छातीचे एक्स-रे तपासण्यात आले आहेत.

यातून ६,००० पेक्षा जास्त फुप्फुसातील गाठी (पल्मनरी नॉड्युल्स) आणि ५०० पेक्षा जास्त उच्च-धोक्याच्या कर्करोग संशयित रुग्णांची ओळख झाली. त्यामुळे अनेकांना वेळेत उपचार मिळून जीव वाचले आहेत. ही मोहीम गोवा सरकार, क्यूयुआरइ.एआयच्या आणि एक्सट्राझेनेका यांच्या भागीदारीत राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.