पणजी: पाच वर्षापूर्वी दै. तरुण भारत वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीसंदर्भात सरकार व कला अकादमीने ५० लाखांचा बदनामीचा खटला न्यायालयात दाखल केला होता. या खटल्यावर सुनावणी होऊन मेरशी जिल्हा न्यायालयाने हा आरोप फेटाळून लावताना सरकार व कला अकादमीला एक लाखाचा दंड ठोठावत दणका दिला. ही दंडाची रक्कम निवाडा दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत दोघांनी तरुण भारत पब्लिकेशनला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कला अकादमीमध्ये बढती तसेच नोकरभरती करताना नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. काही अकार्यक्षम व अनुभव नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रक्रिया न अवलंबिता बढती देण्यात आल्याचे आरोप करणारे वृत्त १५ जून २०२० मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

याची दखल घेत सरकार व कला अकादमीने तरुण भारत पब्लिकेशनवर ५० लाखांचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला होता. ‘‘या वृत्तामुळे कला अकादमीची प्रतिमा मलिन होण्याबरोबरच दर्जाही बदनाम झाला. हे वृत्तपत्र सर्व घटकांपर्यंत पोहचत असल्याने कला अकादमीची बदनामी झाली आहे व ती पत परत मिळवता येणार नाही.

हे वृत्त वादींनी कोणतीही परवानगी न घेता किंवा निष्पक्ष आणि योग्य चौकशी न करता प्रकाशित केले. हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संपर्क साधण्यात आला नाही आणि कोणतेही स्पष्टीकरण मागितले गेले नाही. हे वादग्रस्त वृत्त पूर्णपणे खोटे तथ्य आणि टिप्पण्यांसह प्रकाशित केले’’, असा दावा करण्यात आला होता.

न्यायालयाचे निरीक्षण

सरकार व कला अकादमीने हा अब्रुनुकसानीच्या भरपाईचा दावा कला अकादमीच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीविना दाखल केला आहे. या वृत्तामुळे कला अकादमीची कोणते नुकसान झाले, याचा पुरावा दाखल केलेला नाही.

या वृत्तानंतर या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती. प्रतिवादी तरुण भारत पब्लिकेशनला या वृत्तासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यासाठी नोटीस दिली नव्हती.

वादींनी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने भरपाईसाठी हा दावा दाखल केला होता, तर १५ जून २०२० रोजीच्या वृत्ताला बदनामीकारक का म्हणता येईल आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावा का सादर केला जात नाही, याविषयीचे युक्तिवाद अस्पष्ट आहेत.

त्यामुळे भविष्यात लोकांच्या तक्रारी मांडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांना परावृत्त करण्यासाठी वाद्यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय प्रतिवादींना न्यायालयात खेचले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.