पणजी: राज्यात गेली १४ वर्षे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाज तसेच इतर समाजाची जनगणना झालेली नाही त्यामुळे सामाजिक व राजयकीय क्षेत्रामध्ये आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

त्यामुळे त्याची लवकर जात आधारित जनगणना करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन आज भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन दिले. दरम्यान, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी जात निहाय जनगणनेच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेलेल्या भंडारी समाजाच्या शिष्टमंडळामध्ये ॲड. अमित पालेकर, माजी आमदार दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परुळेकर, श्‍याम सातार्डेकर, किरण कांदोळकर, आमदार विरेश बोरकर, दीपक कळंगुटकर, उल्हास अस्नोडकर, नरहरी हळदणकर, दीपक नाईक, मशाल आडपईकर यांचा समावेश होता.

एक दशकाहून अधिक काळ चुकीच्या आणि अपुऱ्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीमुळे गोव्यातील इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय फायद्यांपासून वंचित राहिले आहेत. ओबीसीमध्ये १९ जातींचा समावेश आहे व गोव्याची एक तृतियांश लोकसंख्या या समाजाची आहे. २०११ नंतर राज्यात या समाजाची जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या सामाजिक - आर्थिक वास्तव्याच्या अनुषंगाने डेटा अद्ययावत करणे महत्वाचे आहे असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अद्ययावत जनगणना नसल्यामुळे हक्कांपासून वंचित

अद्ययावत जनगणना नसल्यामुळे ओबीसींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. आरक्षण तसेच ओबीसींसाठी सरकारी व केंद्र सरकारच्या योजना व लाभ मिळण्याबाबत अन्याय होत आहे. गेल्या २०११ पासून राज्यातील ओबीसींची संख्या वाढली आहे, मात्र त्यांना मिळणारे आरक्षण व लाभ आरक्षणानुसार मिळत नाही. त्यामुळे या ओबीसीबरोबर इतर समाजाची जनगणना तातडीने करावी व या समाजांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या नेत्यांना संबंधित विषय केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले.