राजू नायक

युवकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित रोजगार न मिळणे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर गोवा राज्याच्या अस्तित्वाविरुद्ध टिकटिकणारा टाइमबॉम्ब आहे. सरकारला आपल्या तरुण पिढीला सामाजिक व आर्थिक सहभागाच्या संधी निर्माण करण्यास अपयश आल्यास पुढची पिढी असंतोषाचे अंगार फुलवून राजकीय व्यवस्थेला भस्मसात करू शकते. आपल्याला राजकीय पक्षांना जबाबदार बनवावे लागेल आणि जी नेते मंडळी केवळ स्वार्थाशिवाय भविष्यकालीन विचार करू शकत नाहीत, त्यांना घरी पाठवावे लागेल.

गेल्या आठवड्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेण्याचे प्रकरण घडले. सचिवालयात उपस्थित राहून पूजा नाईक नावाची एक महिला पैसे घेत होती. सुरुवातीला बातम्या आल्या, ती सचिवालयातच कर्मचारी आहे, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनाच खुलासा करावा लागला ती सचिवालयात कामाला नाही. ते असेही म्हणाले, पूजा नाईक हिला सर्वप्रथम माझ्याच तक्रारीवरून अटक झाली होती.

पूजा सध्या कोठडीत आहे, तिची चौकशी चालू आहे. परंतु एक सुनियोजित टोळीत ती काम करीत होती, हे कधीतरी बाहेर येईल काय? कारण पूजा तीनवेळा तुरुंगात जाऊन बाहेर येते व पुन्हा नोकऱ्यांच्या गफल्यात गुंतते याचा अर्थ काय?

पूजा नाईक हिचे नोकऱ्यांसाठी पैसे हे एकच असे प्रकरण नाही. गोव्यात राजकीय आश्रयाने अशा बऱ्याच टोळ्या वावरत असल्याचा आरोप सतत होतो. पूर्वी आखातात नोकऱ्या देतो म्हणून सांगून लाखो रुपये लुबाडणाऱ्या टोळ्या पोलिसांनी पकडल्या होत्या. अजून असे प्रकार थांबलेले नाहीत.

लोकांना चांगल्या नोकऱ्यांची आवश्यकता असते. ते मंत्र्यांसंत्र्यांचे पाय धरतात. मंत्र्यांच्या कार्यालयात त्यांचीच रांग लागलेली असते. खात्रीशीर रोजगार मिळत असेल तर काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. त्या मिळत नाहीत, त्यामुळे आपल्या व्यवस्थेनेच अशा अनेक पूजा नाईक निर्माण केलेल्या आहेत.

ज्यांनी ही विकृत अर्थव्यवस्था निर्माण केली, त्यांचाच या टोळ्यांना आश्रय असतो. नोकऱ्या देण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याच्या सतत तक्रारी येतात. परंतु प्रकार थांबलेले नाहीत. काही मंत्र्यांविरोधातही यापूर्वी आरोप झाले आणि सरकारलाही ते लांच्छन लागले आहे. गेल्या तीन वर्षांत दोन मंत्र्यांना घरी जावे लागले आहे.

दोघेही दक्षिण गोव्यातील आणि शेजारी मतदारसंघातील आहेत. त्यातील एकाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला. पुढच्या निवडणुकीत मी भाजपचा उमेदवार असेन, असे त्याने जाहीर केले आहे. परंतु त्यांच्या विरोधातील किटाळ अद्याप कुठे दूर झालेले आहे? अभियांत्रिकी उमेदवारांकडून त्याने घेतलेले पैसे परत केलेले नाहीत. पीडब्ल्यूडी खात्यावर झालेले आरोपही दूर झालेले नाहीत.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांचा वाद गेली अनेक वर्षे चालत आहे. ३५० पदे होती, त्यासाठी हजारो उमेदवारांनी अर्ज केले होते. लक्षात घ्या हे सर्व गोव्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील उत्तीर्ण झालेले उमेदवार. त्यांना आपली अर्थव्यवस्था सामावून घेऊ शकलेली नाही. त्यांनी खात्यांतर्गत परीक्षाही दिल्या. परंतु योग्य निकषावर परीक्षा दिलेल्यांना संधी मिळाली नाही.

तोच तर घोटाळा आहे. पैसे दिल्याचे आरोप झाले ते वेगळेच. असेच आरोप केंद्रीय पातळीवरही झाले आहेत. नोकऱ्यांसाठी परीक्षा घेतल्या आणि वशिल्याने उमेदवार निवडले. हे लांच्छन केंद्र सरकारलाही लागले. त्यामुळे भाजप नेतृत्व खडबडून जागे झाले. गोव्यात दोन मंत्र्यांविरोधात कारवाईची तलवार कोसळली. परंतु सरकार जाहीरपणे तशी कबुली कशी देणार? आपलेच मंत्री गुंतले आहेत, असे मुख्यमंत्री कोणत्या तोंडाने सांगणार?

परंतु त्यानंतर केंद्राच्या सूचनेबरहुकूम राज्य कर्मचारी आयोगामार्फत नोकरभरती होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याबाबत मंत्र्यांमध्ये असंतोष आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनाही राज्य कर्मचारी आयोगाची स्थापना करता आली नव्हती. कारण प्रत्येक मंत्र्याला स्वतःच आपल्या खात्यामध्ये भरती करण्याचा अधिकार हवा आहे.

त्यात अनेक प्रभावी मंत्री आघाडीवर आहेत. मुळात गेल्या महिन्यात प्रमोद सावंत व विश्वजित राणे यांना दिल्लीला बोलवून घेण्याचे तेच कारण होते. तेथे राणेंची बडदास्त ठेवण्याची सूचना सावंतांना मिळाल्या, परंतु नोकरभरती राज्य कर्मचारी आयोगामार्फत करण्याच्या निर्णयात बदल झाला नाही. कारण त्याच प्रश्नावरून भाजपवर शिंतोडे उडालेले आहेत. नोकरभरती हा नाजूक प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नावर सरकार कोसळू शकते, याची जाणीव सरकारपक्षाला आहे. नोकरभरतीचा भ्रष्टाचार भाजपला चिकटता कामा नये, असे अमित शहांना वाटते.

परंतु आरोप होतच आहेत.पूजा नाईक हे प्रकरण त्यातलेच एक. शिवाय ते पाण्यावर तरंगणारे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. अजून मंत्र्यांना नोकरभरतीतील हिस्सा मिळतो. काही विरोधी आमदारांची तोंडे बंद केली जातात.

एक काळ असा होता, मंत्री आपल्या हिश्शाच्या नोकऱ्या विकायचे. अनेक लाभाची पदे, विशेषतः पोलिस खात्यातील नोकऱ्या कशा दिल्या जातात, हे सर्वश्रुत आहे. या दलात मोक्याच्या ठिकाणी बदल्यांसाठीही पैसे घेतले जातात. पर्रीकरांच्या पहिल्या कारकिर्दीत भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिस दलात स्थान मिळाले. परंतु त्यानंतर निष्ठावानांना तरी शिरकाव करता येतो काय, हा प्रश्नच आहे.

दत्ता खोलकर हे भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांनी नोकरभरती, सरकारी कर्मचाऱ्यांची फौज व राज्याच्या तिजोरीला पडलेले भगदाड या प्रश्नावर सरकारची भांडेफोड केली आहे. राज्य सरकार आपल्या महसुलातील ३६ टक्के निधी पगार व पेन्शनवर खर्च करते. पुढच्या काळात सात हजार कोटींची तरतूद सरकारला करावी लागणार आहे, असे सांगून त्यांनी भाजपला घरचा अहेर दिला आहे.

गोव्याविषयी तत्त्वनिष्ठेने विचार करणारे भाजपचे नेतेही सरकारच्या कारभाराबद्दल नाराज आहेत. एकेकाळी खोलकरसारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी खस्ता खाऊन भाजपला सत्तेवर आणले. परंतु तोच पक्ष काँग्रेसलाही लाजवणाऱ्या पद्धतीने राज्य कारभार चालवतो हे पाहून खोलकर यांच्यासारख्यांची मान लाजेने खाली जात असेल. खोलकर यांनी पोटतिडकीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

१ एप्रिल २०२५पासून निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद असलेला कायदा संमत झालेला आहे. युनायटेड पेन्शन योजनेच्या या लोकप्रिय निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मोठा खर्च करण्याची पाळी राज्यावर येणार आहे. सध्या या कर्मचाऱ्यांचा पगार व पेन्शनवर दहा हजार कोटी खर्च केला जातो. १७ लाख लोकसंख्येच्या गोव्यात एकूण ७० हजार सरकारी कर्मचारी असून, दर २० नागरिकांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे.

ही फौज राज्याच्या महसुलात लक्षणीय भर घालत नाही, उलट आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ती नकारार्थी बनली आहे. २०२३-२४च्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटल्यानुसार महसुलाचा २५ टक्के हिस्सा पगार व ११ टक्के हिस्सा निवृत्तिवेतनावर खर्च होतो व तूर्त ७ हजार कोटी त्यावर खर्च होत आला आहे. हाच खर्च २०२६मध्ये ३० टक्के वाढणार आहे.

एवढे संकट निर्माण होऊनही मंत्री व आमदारांच्या दबावामुळे राज्य सरकार निष्क्रियांची फौज वाढविण्यासाठी कटिबद्ध झाले आहे. त्यानुसार निष्क्रिय सरकारी कर्मचाऱ्यांची फौज पुढच्या काही वर्षांत ८० ते ९० हजारांपर्यंत वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारी धोरणे राबविणे, नागरी सेवा पुरविणे व सुप्रशासन देण्याची जबाबदारी असलेले हे कर्मचारी मुळात जनतेवर भार होऊन बसले आहेत. दत्ता खोलकर यांच्याच शब्दांत सांगायचे झाल्यास नोकरशाहीत सौजन्यांची कमतरता व कामकाजाबाबत अकार्यक्षमता आहे. त्यांच्या वर्तनात कामकाजाबद्दल निष्काळजीपणा असतो. राजकीय वरदहस्त लाभलेले कित्येक कर्मचारी लोकांशी मग्रूरपणे वागतात, यामुळे राज्य सरकारच्याच प्रतिमेला गालबोट लागते...

सरकारी खाती निष्क्रिय असल्याने भाजप सरकारने त्यावर तोडगा म्हणून अनेक नवीन महामंडळांचे निर्माण केले. त्यात पायाभूत सेवा महामंडळाचा समावेश आहे. पर्रीकरसारख्यांनाही सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार व विस्कळीतपणा सुधारता आला नव्हता. नवीन महामंडळ निर्माण करूनही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. उलट जनतेवरचे ओझे वाढले.

दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, स्थलांतरितांनी राज्याचा उद्योग ताब्यात घेतल्याची मल्लिनाथी करून नवीन वादाला फोडणी दिली आहे.प्रतिदिनी गोव्यातील उद्योग धंद्यात शिरणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या वाढत असून, राज्यासाठी ही परिस्थिती धोक्याची आहे, भविष्यात या उद्योगांमध्ये गोवेकर राहणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांच्या प्रतिक्रियेत अगदीच वास्तव नाही असे नाही. गोवेकर आळशी बनले आहेत, त्यांनी दुकाने चालवायला दिली आहेत. ३० ते ३५ हजार रुपये भाडे मिळते, त्यावर ते समाधानी आहेत. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर मारवाडी किंवा मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी ही दुकाने चालवायला घेतली आहेत. हॉटेले, मद्य व काजू- ज्यात एकेकाळी गोवेकरांची मक्तेदारी होती, त्यात हा नवव्यापारी घुसलाय.

पर्वरी येथील हमरस्त्यावर एका बिगरगोमंतकीयाने बनावट कागदपत्रे सादर करून एक पॉश मद्य दुकान थाटले आहे. त्यांना हा परवाना कसा काय दिला? कापड उद्योगात तर मोठ्या प्रमाणात बाहेरचे लोक घुसले आहेत. या दुकानांत खात्रीशीर माल मिळतो असेही नाही. काजूच्या दुकानांमध्ये बनावट व दर्जाहीन माल मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.

गोवेकरांना या मेहनती व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करायची नाही, हे समजून घेता येईल. परंतु महत्त्वाची गोष्ट आहे ती - नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी येथे योग्य पायाभूत सुविधांचीही कमतरता आहे. तुम्ही आयडीसी किंवा ईडीसीमध्ये मदत मागायला जा, तेथे नकारार्थी उत्तर येईल. त्यापेक्षा काही लाख रुपये मोजले तर सरकारी नोकरी मिळू शकते. तेथे कोणतेही काम न करता आरामात दिवस काढता येतात. शिवाय निवृत्तिवेतन आहेच. सरकारनेही सरकारी नोकऱ्या मिळणार असल्याचे वचन दिले आहे.

सरकारला योग्य व सुरक्षित रोजगार निर्माण करण्यास अपयश आले आहे. वास्तविक हे सर्वांत मोठे लांच्छन आहे. गेल्या काही वर्षांत युवकांनी सरकारला रोजगार निर्माणाच्या वचनावर निवडून दिले आहे. सरकारला खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यास गंभीर अपयश आले आहे. खासगी क्षेत्रात जो हलका रोजगार उपलब्ध आहे, तो गोवेकरांना नकोच आहे. त्यामुळे बाहेरच्या फौजा मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात येत असतील, तर त्याचे लांच्छन सरकारलाच लागेल.

पंचायत खात्याचेच उदाहरण देण्यासारखे आहे. पंचायतींमध्ये नेमण्यात आलेले एकूण एक सचिव भ्रष्ट असल्याचे ऐकू येते. त्यांच्याबद्दल लोकांचा राग वाढत चालला आहे. साकवाळमधील केवळ एका भूतानीचा विषय नाही. तर प्रत्येक पंचायत हद्दीत जी बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत, त्यांना सचिवाचे अभय आहे. साकवाळमध्ये भूतानीविरोधात गेला आठवडा एक उपोषण चालू होते. ते लोकही पंचायत सचिवांना दोष देत होते. वास्तविक सरकारी अर्थव्यवस्था, पंचायत खाते, पर्यटन व खाणी या सर्व क्षेत्रांत ज्या प्रकारचा रोजगार निर्माण केला जात आहे, त्यात बाहेरच्यांनाच सामावून घेण्याचीच तरतूद आहे.

या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील दर्जेदार रोजगाराचे चित्र निराशाजनक दिसले तर आश्चर्य नाही. बाहेरचे उद्योग रांग लावून उभे आहेत व स्थानिकांमध्ये उद्योग क्षेत्रात येण्याबाबत कमालीची उदासीनता, याची खरी गोम सरकारी धोरणात आहे. राजकीय नेत्यांची प्रवृत्ती, नोकरशाहीची उदासीनता ही स्थानिकांची नाराजी वाढवण्यातील प्रमुख कारणे आहेत. स्थानिकांच्या फाइली सरकार दरबारी पडून असतात, तर बाहेरच्यांंना मात्र सर्व मान्यता झपाट्याने मिळतात. हे बाहेरचे राज्याला लुबाडण्यासाठीच अवतरलेले आहेत. दुर्दैवाने नेत्यांना हे पुरते ठाऊक असूनही बाहेरच्यांनाच थारा दिला जातो. आपल्या नेत्यांना भविष्याची दृष्टी नाही. शिक्षण संस्थांकडेही पूरक धोरण नाही.

या पार्श्वभूमीवर गोमंतकीय युवक विदेशात निघून गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. गोव्यात स्थानिकांना योग्य संधी उपलब्ध नाहीत, ना दर्जेदार उद्योगांची उपलब्धता, ना रोजगार निर्माण करणाऱ्यांना पायघड्या. दर्जेदार रोजगार याचा अर्थच मानसन्मानाची वागणूक, यथायोग्य मोबदला, नवे काही शिकण्याची संधी व भविष्यात आणखी काही करून दाखवण्याची ईर्षा. गोव्यात ज्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध आहे, तो योग्य मोबदला देत नाही. नोकरीत सुरक्षितता नसते व युवकांच्या महत्त्वाकांक्षांना चिरडून टाकले जाते. वाईट म्हणजे काहींना एवढा कमी पगार असतो, की नोकरी न करता घरी बसणे परवडते.

युवकांना दर्जेदार रोजगार न मिळणे, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर गोवा राज्याच्या अस्तित्वाविरुद्ध टिकटिकणारा टाइमबॉम्ब आहे. सरकारला आपल्या तरुण पिढीसाठी सामाजिक व आर्थिक सहभागाच्या संधी निर्माण न करता आल्यास ही पिढी पुढच्या काळात राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध उभी राहणार आहे.

आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे दोन प्रश्न आहेत. आपल्या तरुणांना सन्मानाचा व उद्देशपूर्ण रोजगार कसा निर्माण करावा व त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी निर्माण करायची याचा योग्य विचारच नाही. आज राजकीय व्यवस्था सामाजिक जाणीव निर्माण करीत नाही. देशातील सधन वर्ग सामाजिक व्यवस्था व निर्णय प्रक्रिया हातात घेऊन बसला आहे. खनिज उद्योग व पर्यटन हे घटक रोजगारात विश्वास निर्माण करू शकलेले नाहीत. एकेकाळी बँका व इतर सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठित रोजगार निर्माण करीत असत. त्या नोकऱ्याही बाहेरच्यांनी खाल्ल्या आहेत. आपल्या सहकारी क्षेत्राची वाट लागली.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या समाजाची रोजगाराभिमुख पुनर्प्रतिष्ठा कशी निर्माण करावी व समाजव्यवस्थेतील सुरक्षिततेत कसे सामावून घ्यावे, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी राजकीय व्यवस्थेकडे पाहावे तर त्यांचा प्रतिसाद अपुरा आहे. शिवाय त्यांना दीर्घकालीन प्रश्नांची ओळख नाही, स्वारस्यही नाही.

आता प्रश्न निर्माण होतो की सरकार जेव्हा सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्याची भाषा बोलते तेव्हाही ते संपूर्ण लोकसंख्येचा विचार करीत नसतात. गोव्यात नवीन तंत्रज्ञान येत नाही, भांडवल येत नाही. गोव्यातील भांडवलदारांचा येथील राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास नाही, परिणामी ते पैसा बाहेर पाठवतात. या उद्योगांनी राज्यास ओरबाडणे चालूच ठेवले आहे. गेल्या २० वर्षांत किती उद्योगांनी राज्यात दर्जेदार गुंतवणूक केली आहे, हे सांगा. त्यांना राज्यातील समाजासाठी काहीही भरीव, अर्थपूर्ण निर्माण करता आलेले नाही. वास्तविक त्यांच्या ओरबडण्यावर जादा कर लागू करणे आवश्यक आहे.

एकूणच सरकारी उदासीनता आपल्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. राज्यातील धनिक आर्थिक विषमता निर्माण करीत असून, मजूर बाजारपेठीची त्यांनी केलेली अवहेलना शोकजनक आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर आपल्या समाजाची पायाभूत धारणा बदलावी लागेल. बुद्धिवादी निराश बनले आहेत आणि आपले राजकीय पक्षही क्षणिक राजकीय उद्दिष्टांचीच रूपरेषा आखत बसले आहेत. त्यांच्यासाठी निवडणुका जिंकणे हेच ध्येय बनले आहे. परंतु लोकशाही ही निवडणूक जिंकण्यापेक्षा अधिक काही आहे. तिचा अर्थ सामाजिक सौहार्द निर्माण करणे आहे. शिवाय लोकांचे संघटन निर्माण करून प्रश्न सोडविणे हा आहे.

भविष्यकालीन धोरणे आखण्यातील अभावामुळे राजकीय वर्गासंदर्भात लोक उद्विग्न बनले आहेत. नेते आपले प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, असे त्यांना वाटू लागते, तेव्हा त्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडतो. बेरोजगारी, असमानता, प्रतिष्ठा याबाबत दीर्घकालीन विचार मांडून कृती न करता आल्यास गोव्यातील लोक वेगळा विचार करतील व राजकीय पक्षांवरचाही त्यांचा विश्वास उडून जाईल. लोकानुरंजक घोषणा, अधिकारशाही व नागरी असंतोषातून ही परिस्थिती आपणाला जाणवू लागली आहे.

राजकीय पक्षांना आता सुयोग्य नेतृत्व उभे करावे लागेल. ज्यांना संपूर्ण गोवा माहीत आहे. येथील प्रश्न, बेरोजगारी यासंदर्भातील कळवळा... केवळ आपल्याच मतदारसंदर्भात विचार करणारे खुजे नेतृत्व नको. गोव्यात हे नेते बाहेरच्यांच्या मतांवर पुन्हा पुन्हा जिंकून येतात व बिगरगोमंतकीयांना मतदार बनवून आपले भविष्य सुकर बनवीत आहेत. त्यांच्यामुळे स्थानिक मते बेदखल होऊ लागली आहेत. स्थानिकांनाही आता मतदानात उद्देश दिसत नाही. लोकांनीच आता पुढाकार घेऊन अशा वारंवार निवडून येणाऱ्या लोकांना घरी बसवावे लागेल. गोव्याचा दीर्घकालीन विचार करणारे, स्थानिकांच्या भल्याचा विचार मांडणारे व दीर्घकालीन रोजगार निर्माण करणारे नेते निवडून आणावे लागणार आहेत. गोव्याच्या अस्तित्वाची जाणीव स्थानिक पक्षांमध्येही रुजवावी लागणार आहे. तसे आपण करू शकलो नाही तर भविष्यातील पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. आपल्याला ते कधी न पुसता येणारे लांच्छन लावतील.