पणजी: गोव्यातील औद्योगिक उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणार असून त्यानुसार ऊर्जेची मागणीही झपाट्याने वाढणार आहे. सरकारी अहवालानुसार २०४० पर्यंत औद्योगिक क्षेत्राची एकूण उत्पादन क्षमता २०२०च्या तुलनेत जवळपास चारपट होईल. यात सर्वाधिक वेगाने वाढ करणारा उद्योग म्हणजे लोह व पोलाद, ज्याची एकट्याची उत्पादन क्षमता सध्या ३.७३ हजार कोटी रुपयांवरून थेट ११.९७ हजार कोटींवर पोहोचणार आहे.

औद्योगिक विभागाने सादर केलेल्या अहवालात २०२० ते २०४० या कालावधीत उत्पादन क्षेत्रातील चक्रवाढ वार्षिक दर वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी १.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत राहील असे स्पष्ट झाले आहे. त्‍यात इतर मिश्रित औद्योगिक गट सर्वाधिक वाढ दर्शवत असून त्यांचा चक्रवाढ वार्षिक दर ७ टक्के इतका आहे. या गटातील उत्पादन १९,२१४ कोटी रुपयांपासून थेट ७४,३५४ कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे.

पल्प अँड पेपर, वस्त्रोद्योग, अ‍ॅल्युमिनियम, व खत उत्पादक उद्योगांमध्येही हळूहळू वाढ होणार आहे. वस्त्रोद्योग २०२० मध्ये १.३४ हजार कोटी रुपये उत्पादन करीत होता, ते २०४० पर्यंत २.४३ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पल्प अँड पेपर उद्योगातही स्थिर वाढ होत असून चक्रवाढ वार्षिक दर २ टक्के इतका आहे.

या अहवालात सध्या निष्क्रीय असलेल्या सिमेंट व क्लोर-अल्कली उद्योगांच्या आकडेवारीचा समावेश नसल्यामुळे त्यांच्या वाढीचा अंदाज अस्पष्ट आहे. तथापि, ऊर्जेच्या वाढत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा, ग्रीन ऊर्जा व औद्योगिक धोरणांचे पुनरावलोकन होणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्राच्या मागणीचा विचार करता, सरकारने सौरऊर्जा, जैवऊर्जा व सीबीजीसारख्या पर्यायांकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. कारण वाढत्या उत्पादनासोबतच ऊर्जेचा समतोल आणि शाश्वत विकासही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

‘हरित गोवा’साठी त्वरित निर्णयाची गरज

उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा जर हरित स्रोतांतून मिळाली, तर राज्याच्या कार्बन फूटप्रिंटवरही सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे औद्योगिक वृद्धीसोबतच ‘हरित गोवा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय त्वरित घेणे अत्यावश्यक आहे.

पर्यावरणस्नेही औद्योगिकीकरणाचे आव्हान

आगामी दोन दशकांत गोव्यातील औद्योगिक उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित असून त्यानुसार ऊर्जा वापरातही मोठी झेप होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऊर्जेचा स्रोत ग्रीन ठेवण्याचे व पर्यावरणस्नेही औद्योगिकीकरणाचे आव्हान राज्य सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. औद्योगिक धोरण, ऊर्जा धोरण आणि पर्यावरण धोरण यांचा समन्वय साधणे ही काळाची गरज बनली आहे.